प्रतीकात्मक तस्वीर
वायु सेना ने पहले ही चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर अपने तीन एस-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रनों का संचालन कर दिया है. शेष दो स्क्वाड्रनों के लिए अंतिम वितरण कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए भारतीय और रूसी अधिकारी जल्द ही मिलने वाले हैं. भारत ने 2018-19 में एस-400 मिसाइलों के पांच स्क्वाड्रन के लिए रूसी पक्ष के साथ ₹ 35,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से तीन पहले ही देश में आ चुके हैं, लेकिन शेष दो की डिलीवरी रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण बाधित हो गई थी.
तीन स्क्वाड्रन पहले ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चालू
रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया, "तीन स्क्वाड्रन पहले ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चालू हो चुके हैं. जबकि एक यूनिट चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख रही है, एक-एक को चीन और पाकिस्तान मोर्चों के लिए रखा गया है." सूत्रों ने कहा कि रूसी और भारतीय अधिकारी शेष दो मिसाइल स्क्वाड्रनों की अंतिम डिलीवरी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए जल्द ही फिर से बैठक करेंगे. रूसी पक्ष अंतिम डिलीवरी समयसीमा के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि वे यूक्रेन के साथ संघर्ष में भी व्यस्त हैं.
भारत के लिए निर्मित स्क्वाड्रनों का उपयोग रूस ने अपने लिया भी किया
सूत्रों ने आगे बताया कि कुछ रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि भारतीय वायु सेना के लिए निर्मित स्क्वाड्रनों का उपयोग रूसियों द्वारा अपने उपयोग के लिए किया गया था, लेकिन कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है और भारत भी केवल अपने सिस्टम प्राप्त करने पर केंद्रित है. इस बीच, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा विकास परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारतीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी है.
भारतीय वायु सेना एलआर-एसएएम की डिलीवरी अनुसूची को सीमित करने के लिए डीआरडीओ के साथ काम कर रही है. तीन-स्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) रक्षा प्रणाली लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी.
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