
वित्त मंत्री अरुण जेटली
नई दिल्ली:
लोकसभा में बुधवार को वित्त विधेयक पारित होने की लंबी प्रक्रिया में बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को कई बार उठकर अपने संशोधन और प्रस्ताव पारित कराने की अनुमति के लिए उठना पड़ा, तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि इतनी बार तो आप स्कूल में भी नहीं उठे-बैठे होंगे. इस पर सदन में जोरदार ठहाके सुनाई दिए.
वित्त विधेयक 2017 में 43 संशोधन पारित किए गए हैं. इसके सभी संशोधनों और उपबंधों को पारित करने की प्रक्रिया में वित्त मंत्री जेटली को कई बार उठना पड़ा. वित्त विधयेक 2017 पर चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि नकदी लेनदेन की सीमा को घटाने का निर्णय कालेधन पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है. इससे टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगेगी. उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि लोग पांच-पांच पैन कार्ड बनाकर टैक्स चोरी करते थे.
जीएसटी के 1 जुलाई से लागू होने का विश्वास व्यक्त करते हुए जेटली ने कहा कि सरकार उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून में संशोधन के साथ जीएसटी पर चार विधेयक जल्द ही संसद में लाएगी.उन्होंने कहा कि जीएसटी के संबंध में पांच कानून बनाने हैं. इनमें चार संसद को पारित करना है और एक राज्यों को करना है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है लेकिन जीएसटी काउंसिल का मत है कि इसे 1 जुलाई तक लागू करने का प्रयास करेंगे.
(इनपुट भाषा से)
वित्त विधेयक 2017 में 43 संशोधन पारित किए गए हैं. इसके सभी संशोधनों और उपबंधों को पारित करने की प्रक्रिया में वित्त मंत्री जेटली को कई बार उठना पड़ा. वित्त विधयेक 2017 पर चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि नकदी लेनदेन की सीमा को घटाने का निर्णय कालेधन पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है. इससे टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगेगी. उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि लोग पांच-पांच पैन कार्ड बनाकर टैक्स चोरी करते थे.
जीएसटी के 1 जुलाई से लागू होने का विश्वास व्यक्त करते हुए जेटली ने कहा कि सरकार उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून में संशोधन के साथ जीएसटी पर चार विधेयक जल्द ही संसद में लाएगी.उन्होंने कहा कि जीएसटी के संबंध में पांच कानून बनाने हैं. इनमें चार संसद को पारित करना है और एक राज्यों को करना है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है लेकिन जीएसटी काउंसिल का मत है कि इसे 1 जुलाई तक लागू करने का प्रयास करेंगे.
(इनपुट भाषा से)
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