कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया है. बताया जाता है कि विक्रमादित्य सिंह के बयान से पार्टी नाराज है, उसकी निंदा की गई है और इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें दिल्ली बुलाया है.
विक्रमादित्य सिंह अक्सर पार्टी लाइन से कुछ अलग बयान देने की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं. पिछले ही दिनों उन्होंने बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी नीतियों को लेकर तारीफ की थी.
साथ ही उन्होंने यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रेस्टोरेंट, फास्टफूड सेंटर और रेहड़ी-पटरी वालों को दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने के निर्जेश दिए थे, जिससे कांग्रेस सरकार ने किनारा कर लिया था. हिमाचल सरकार ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नेमप्लेट समेत अन्य सुझावों पर विचार कैबिनेट करेगी, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा था?
विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा, "नेम प्लेट लगाने के लिए शहरी विकास विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं. खासकर खाने-पीने का सामान बेचने वालों को साफ-सफाई के लिहाज से भी ध्यान रखने की जरूरत है. सफाई को लेकर लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं. स्ट्रीट वेंडर कमेटी बन चुकी है. इसी कमेटी से फोटो वाला लाइसेंस लिया जाएगा."
यूपी में योगी सरकार लाई कौन सा कानून?
उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर से खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है. CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, "प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए. खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं."
नए आदेश के मुताबिक, खान-पान केंद्रों पर संचालक, प्रौपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा. पूरे रेस्टोरेंट में CCTV लगाने होंगे. साथ ही कर्मचारियों को मास्क-ग्लव्ज पहनना जरूरी होगा.
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