हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिला था. उस समय राज्य में कुल दस जिले थे, लेकिन 1972 में जिलों का पुनर्गठन हुआ और ये संख्या बढ़कर 12 हो गई. हालांकि तब से लेकर आज तक जिलों के पुनर्गठन को लेकर कई प्रयास हुए, लेकिन आज तक सफल नहीं हो सका. बताया जा रहा है कि जिलों का पुनर्गठन नहीं होने से सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिला झेल रहा है, जहां लोगों को ज़िला मुख्यालय पहुंचने में पूरे दिन का समय लग जाता है, ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
सुक्खू सरकार अपने अंतिम साल में प्रवेश करने वाली है. इसी बीच सरकार ने जिलों के गठन को लेकर प्रयास शुरू किए हैं और इसको लेकर आयोग बनाया गया है. आयोग इस पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगा. फिलहाल हिमाचल में ज़िला कांगड़ा का विभाजन होकर पालमपुर, देहरा, नूरपुर और कांगड़ा बनने हैं. वहीं मंडी और शिमला में भी रोहड़ू और करसोग को ज़िला बनाए जाने की चर्चा है.
हालांकि इस बीच धर्मशाला विधानसभा में शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें जिलों के पुनर्गठन को लेकर काफ़ी गहमा गहमी हुई. पहले इसको लेकर अटकलें थी, लेकिन एनडीटीवी ने जब कांग्रेस के विधायकों से बातकर जानना चाहा, तो विरोध सबके सामने आ गया.
फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक भवानी सिंह पठनीया ने एनडीटीवी से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो जिलों के गठन के पक्ष में हैं. उनके इलाके के लोगों को राहत मिले, वो ये चाहते हैं. वहां लोगों को इस समय जिला मुख्यालय लगभग 200 किलोमीटर दूर पड़ता, वो दिनभर में भी काम खत्म कर वापस नहीं आ पाते, इसीलिए वो चाहते हैं कि नूरपुर जिला बने और लोगों को राहत मिले.
वहीं देहरा से विधायक मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, लिहाजा वहां से कोई विरोध नहीं होगा. वहीं पालमपुर के विधायक ने एनडीटीवी से कहा कि वो पिछले नौ साल से विधायक हैं और उन्होंने जिले को प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि दूरदराज के लोगों को भारी दिक्कतों सामना करना पड़ता है, इसलिए पालमपुर ज़िला बने ऐसा वो चाहते हैं.
वहीं नगरोटा बगवा के विधायक रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि वो कभी भी कांगड़ा का विभाजन नहीं होने देंगे. इसमें उनका अपना मत है. उन्होंने कहा कि कई ज़िला बनाए जाने से विकास का काम बाधित होगा. हम बड़े ज़िले से हैं, इसलिए हम अपनी मांग को मजबूती से रख सकते हैं और बड़े ज़िले के दम पर विकास की कई योजनाएं ला सकते हैं.
वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दो टूक कहा कि उनके ज़िले शिमला के पुनर्गठन की कोई जरूरत नहीं है, जो अभी है वो ठीक है.
कांग्रेस के बीच ही ऐसी अलग-अलग राजनीति से हिमाचल प्रदेश में ज़िलों के गठन की कवायद धीमी पड़ सकती है. हालांकि सबकी नज़रें आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं.
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