- हिमाचल सरकार ने महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये व परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया है.
- स्वास्थ्य विभाग में 1561 नई भर्तियां की जाएंगी जिसमें 1000 रोगी मित्र और 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट शामिल हैं.
- अदरक का समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो और सेब का मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो किया.
Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक में जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया. इस बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर मुहर लगाई गई. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 1,561 नई भर्तियों, किसानों के लिए अदरक और सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाने और ऊर्जा नीति में बड़े बदलावों को भी मंजूरी दी गई.
कैबिनेट के सबसे बड़े फैसले के तहत प्रदेश की 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को अब हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी मिलेगी. राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए शुरुआती तौर पर 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान कर ली है. इससे पहले ही सरकार 59 वर्ष से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर चुकी है.
आज कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें युवाओं के लिए हजारों पदों पर भर्ती, ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को मंजूरी, परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने, सी-ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करने, घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि पट्टे पर देने तथा पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा देने जैसे निर्णय शामिल हैं। हमारा हर फैसला जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 13, 2026
स्वास्थ्य और अन्य विभागों में बंपर भर्तियां
रोजगार के मोर्चे पर भी सुक्खू कैबिनेट ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभाग में 1,000 रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 561 नए पद सृजित कर भरे जाएंगे, साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भी नियुक्ति होगी.
मानदेय में भी इजाफे को मिली मंजूरी
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 45,000 रुपये कर दिया गया है.
- आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खुलेंगे. हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 8 और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद भरा जाएगा. नूरपुर मातृशिशु अस्पताल और हरिपुरधार सिविल अस्पताल के लिए भी नए पद स्वीकृत हुए हैं.
- ग्रामीण विकास विभाग में JOA (IT) के 20, कोषागार में 4, विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड3 के 15 और खेल विभाग में दिव्यांगजन कोटे से 3 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है.
अदरक और सेब का समर्थन मूल्य बढ़ा
प्रदेश के बागवानों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है. प्राकृतिक खेती से तैयार अदरक का समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है. वहीं, सीग्रेड सेब की खरीद दर को भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है.
बस खरीद पर बढ़ी सब्सिडी
परिवहन क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है. हमीरपुर बस स्टैंड से जोलसप्पड़ मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला से चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूट पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और 10 से अधिक सीटों वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान2026 शुरू करने का फैसला लिया गया है.
222 सौर परियोजनाओं का आवंटन रद्द
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाते हुए कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है. नए नियमों के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक राज्य को 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी और 50 साल पूरे होने पर ये प्रोजेक्ट बिना किसी लागत के राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे. लंबे समय से लटकी पड़ी 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नियमों की अनदेखी करने वाली 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द कर दिया गया है. साथ ही बाहरी राज्यों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त पानी की शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1,000 घन फुट तय की गई है.
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पुलिस भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होगी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर यह है कि इस बार लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी. इसके लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट दी गई है, जबकि लोक सेवा आयोग को अगले 6 महीनों में ऑनलाइन परीक्षा का बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा गया है. प्रशासनिक सुधारों के तहत कांगड़ा की बरोह पुलिस चौकी को अपग्रेड कर पुलिस थाना बनाया जाएगा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई चौकी खुलेगी. पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर में आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र खुलेंगे. कांगड़ा के डाडासीबा में नया एसडीएम कार्यालय खुलेगा और घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी जाएगी. पांगी के प्रसिद्ध फूल यात्रा मेले को अब राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा.
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