
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव : बीजेपी किस सीट पर किसे उतारेगी, आज होगा ऐलान (पीएम मोदी, फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है. आज इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित शीर्ष नेताओं ने शनिवार को मुलाकात की. बता दें कि चुनाव नौ नवंबर को निर्धारित हैं.
उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के दिग्गज नेता शनिवार को मिले. प्रत्याशियों के चयन को लेकर करीब दो घंटे मंथन किया गया. बीजेपी के एक नेता ने बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने 68 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर दो घंटे से ज्यादा समय तक विचार विमर्श किया. रविवार को उम्मीदवारों की एक सूची घोषित कर दी जाएगी.
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बीजेपी की इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल और सीईसी के सदस्य एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए. इन दोनों को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा संभावित विकल्पों के तौर पर देखा जा रहा है. स्वच्छ छवि एवं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ करीबी को देखते हुए जेपी नड्डा की संभावनाएं प्रबल लग रही हैं. बीजेपी ने हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया है.
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हिमाचल प्रदेश चुनाव में 28 लाख रुपये के अधिकतम व्यय की सीमा..
हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों को आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये की अधिकतम व्यय सीमा का पालन करने तथा 20,000 रुपये से ज्यादा के सभी भुगतान एकाउंट पेई चेक के जरिये करने के निर्देश दिए.
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संदिग्ध नकदी लेन-देन पर नजर...
हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने बैंक कर्मियों और डाक अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक लाख रुपये से अधिक नकदी लेन-देन करने वाले ‘संदिग्धों’ के बारे में रोजाना जानकारी दें. संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी विकास सूद ने चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए बैंककर्मियों के साथ बैठक भी की. उन्होंने निर्देश दिया कि चुनाव उम्मीदवारों या उनके आश्रितों या किसी अन्य द्वारा एक लाख रुपये से ज्यादा ‘असामान्य और संदिग्ध आरटीजीएस लेन-देन’ पर रोजाना रिपोर्ट दी जाए और रिपोर्ट को राज्य में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को अवश्य उपलब्ध कराया जाए.
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