वाद्रा ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नशीले पदार्थों की समस्या से भी लड़ेगी, जो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे. कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया है और 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं.
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुए, वाद्रा ने कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी अपने वादों को पूरा करेगी. उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस एक लाख नौकरियों का सृजन करेगी...छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां बैठे हैं, उन्होंने तीन साल में पांच लाख नौकरियां दी हैं. राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 1.30 लाख नौकरियां दी हैं.''
वाद्रा ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के फैसले को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अंतिम रूप देगी. उन्होंने कहा, ‘‘हम यह भी कह रहे हैं कि हम पांच साल में पांच लाख नौकरियां देने की पूरी कोशिश करेंगे. यह हमारी गारंटी है.''
कांग्रेस नेता ने कहा कि वह घर और बाहर काम करने वाली महिलाओं के कंधों पर पड़े बोझ को समझती हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए कांग्रेस हर महिला को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देना चाहती है. यह ‘हर घर लक्ष्मी योजना' के तहत होगी.''
वाद्रा ने कहा कि इसके अलावा, कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के चार स्कूल बनाना चाहती है और मादक पदार्थ की समस्या से लड़ना चाहती है.
वाद्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लोगों के लिए कुछ नहीं करती और अपने स्वार्थ के लिए काम करती है. उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में 63,000 सरकारी पद पिछले पांच वर्षों से खाली पड़े हैं और राज्य पर 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज है.
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘जब हम कहते हैं कि हम एक लाख नौकरियां देंगे, तो उनके (बीजेपी) मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह संभव नहीं है. लेकिन जब वे देश की संपत्ति, सार्वजनिक उपक्रमों को अपने कारोबारी दोस्तों को बेचना चाहते हैं, तो यह संभव है.''
वाद्रा ने कहा कि बीजेपी का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए पैसा नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘आपने बड़े कारोबारियों का 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है. आपके पास उसके लिए पैसे थे लेकिन कर्मचारी की पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं.''
वाद्रा ने कहा कि केंद्र महंगाई जैसे मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है और बदले में लोगों को अधिक करों से परेशान किया है. उन्होंने कहा, ‘‘जनता महंगाई से आजादी मांग रही है और आप कहते हैं, जीएसटी और ज्यादा टैक्स लीजिए. यहां तक कि सेब की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टन पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है.''
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