- हरियाणा ने यूपी सीमा पर 1221 बाउंड्री पिलरों में से 802 पिलर लगाकर सीमा विवाद सुलझाने में प्रगति की है.
- पलवल जिले में सबसे अधिक पिलर लगाने का कार्य चल रहा है, जहां अभी 191 पिलर बाकी हैं.
- यमुना नदी के मार्ग परिवर्तन से दोनों राज्यों की सीमा विवादित क्षेत्रों में विवाद चलता है.
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सीमा विवाद सुलझाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. हरियाणा की तरफ से यूपी से लगती सीमा पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की तरफ से चिन्हित कुल 1 हजार 221 बाउंड्री पिलर में से 802 पिलर लगा दिए जा चुके हैं. राजस्व विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अभी 419 पिलर और लगाए जाने हैं, इस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं पूरे प्रदेश में भूमि सीमांकन से जुड़ी 2 हजार 287 पेपरलेस रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया गया है. हरियाणा के राजस्व विभाग का कहना है कि बाकि के काम को भी तय समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
हरियाणा के पलवल जिले में लगने हैं ज्यादा पिलर
राजस्व विभाग की अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया यूपी से लगे हरियाणा के पलवल जिले में फिलहाल पिलर का काम तेजी से किया जा रहा है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पिलर लगाने का काम पूरा करने के प्रयास तेज करने और जहां जरूरत हो, वहां अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर तक हरियाणा में भूमि सीमांकन से जुड़ी 2,287 कागजरहित रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी थीं. केवल 13 दिनों में 143 रिपोर्ट पर प्रक्रिया पूरी की गई है.
हरियाणा में कहा लगे कितने पिलर
- सोनीपत: 173 में से 157 पिलर
- फरीदाबाद: 159 में से 145 पिलर
- पलवल: 385 में से 194 पिलर
- करनाल: 302 में से 181 पिलर
- पानीपत: 202 में से 125 पिलर
इन आंकड़ों के मुताबिक पलवल में बाकी है, यहां अभी भी 191 पिलर लगाए जाने हैं. यही वजह है कि डॉ. मिश्रा ने पलवल पर विशेष ध्यान देने को कहा है. उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त जनशक्ति तैनात करने और कार्यकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
क्या है हरियाणा-UP का सीमा विवाद
हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य एक दूसर से अपनी लंबी सीमा शेयर करते हैं. खास बात यह है कि दोनों राज्यों के बीच मुख्य रूप से यमुना नदी के साथ-साथ चलती है. लेकिन यही दोनों राज्यों के बीच विवाद की वजह भी है. यमुना नदी बाढ़ के समय में अपना रास्ता बदल लेती है, कभी वह हरियाणा की तरफ खिसक जाती है, तो कभी यूपी की तरफ. जब नदी रास्ता बदलती है, तो उसके पुराने बहाव वाले इलाके में नई जमीन यानी खादर, चर और दियारा की जमीन बन जाती है. यह जमीन बेहद उपजाऊ होती है, इसलिए इस पर खेती के लिए दोनों राज्यों के किसानों के बीच दावा-प्रतिदावा शुरू हो जाता है.
अब इसमें समस्या यह है कि नदी के बदलने के बाद यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि जमीन किस राज्य की है और किस किसान की है. पुराने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन एक जिले या राज्य में दर्ज होती है, लेकिन जमीन पर कब्जा दूसरे राज्य के किसान का हो जाता है. इससे कई जगहों पर सालों तक मुकदमेबाजी, झगड़े और कभी-कभी हिंसक टकराव तक की नौबत आ जाती है.
दोनों राज्यों के इन जिलों के बीच विवाद
दशकों से हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद और पलवल जिले यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और मथुरा जैसे जिलों से लगती सीमा पर विवाद झेलते रहे हैं, किसानों को यह भी नहीं पता होता कि उनकी जमीन का नक्शा, खतौनी और निशानदेही किस राज्य के रिकॉर्ड में होगी और उन्हें लगान या मुआवजा किससे मिलेगा. इसी उलझन को खत्म करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने दोनों राज्यों की सीमा के सटीक को-ऑर्डिनेट तय किए और 1,221 जगहों पर स्थायी पिलर लगाने की योजना बनाई. ये पिलर जमीन पर एक स्थायी निशान की तरह काम करेंगे, ताकि नदी अपना रास्ता बदले तब भी सीमा न बदले.
अगर बाकी 419 पिलर तय समय में लग जाते हैं, तो हरियाणा-UP सीमा विवाद के एक बड़े हिस्से का स्थायी समाधान निकल आएगा. इससे किसानों को अपनी जमीन का साफ मालिकाना हक मिलेगा, सीमा पर होने वाले झगड़े कम होंगे और दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय भी आसान होगा.
क्या स्थायी समाधान होगा
हालांकि सवाल यह बड़ा है कि दोनों राज्यों के बीच क्या स्थायी समाधान होगा. क्योंकि पिलर लगाना एक बात है और उसे बनाए रखना दूसरी, नदी के कटाव, अतिक्रमण और स्थानीय विरोध के बीच इन पिलरों को बचाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी. फिर भी 802 पिलर लगना और 2,287 पेपरलेस रिपोर्ट स्वीकार होना यह दिखाता है कि दशकों पुराना यह विवाद अब फाइलों से निकलकर जमीन पर सुलझने की दिशा में बढ़ रहा है.
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