8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है. कर्मचारी संगठनों ने सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है. इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को भी मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी गई है. अगर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकती है. वहीं, एरियर को लेकर NC-JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने पूरा भरोसा जताया है.
3.833 फिटमेंट फैक्टर पर क्या बोले शिव गोपाल मिश्रा?
NDTV Profit से बातचीत में NC-JCM के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को ध्यान से सुना है. संगठन ने अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख दिए हैं.हालांकि, 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग स्वीकार होगी या नहीं, इस पर उन्होंने कोई पक्की बात कहने से इनकार किया. उनका कहना है कि संगठन ने अपनी तरफ से आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर उचित मांगें रखी हैं, लेकिन आगे क्या फैसला होगा यह अभी कहना मुश्किल है.
18,000 से 69,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम सैलरी
NC-JCM ने सैलरी और पेंशन में बदलाव के लिए 3.833 का एक समान फिटमेंट फैक्टर मांगा है. इसी फैक्टर से मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को गुणा करके नई रकम तय की जाती है. अगर यह मांग मान ली जाती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो जाएगी. 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था.
सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर दोगुनी करने की भी मांग की है. अभी कर्मचारियों को हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है, जिसे बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव दिया गया है.इसके अलावा पे लेवल 2 और 3, लेवल 4 और 5, लेवल 7 और 8 और लेवल 9 और 10 को मिलाने की मांग की गई है. लेवल 5 के कर्मचारियों को एक बार लेवल 6 में अपग्रेड करने और लेवल 13 तक पे मैट्रिक्स को आसान बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है.
एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर की उम्मीद
एरियर को लेकर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी और कर्मचारियों को इस तारीख से पूरा एरियर मिलेगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू होने की तारीख घोषित नहीं की है. सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट मिलने और उसकी समीक्षा के बाद ही सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और लागू होने की तारीख पर फैसला होगा.
कैबिनेट ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर की थीं, लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और कर्मचारियों को बीच के महीनों का एरियर मिला था.
मई 2027 तक आ सकती है आयोग की रिपोर्ट
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव हैं. आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है, यानी इसकी डेडलाइन मई 2027 के आसपास है.
पिछले कुछ महीनों में आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी क्षेत्रीय बैठकें पूरी कर चुका है. 8वें वेतन आयोग की आखिरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी.
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