गुरुग्राम में 5 नवंबर से निर्माण कार्य बंद; 50 फीसदी कर्मचारी घर से करेंगे काम, ऐसा है प्रदूषण कंट्रोल प्लान

बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच गुरुग्राम प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है. 5 नवंबर से 20 नवंबर तक जिले में धूल पैदा करने वाले निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक रहेगी. वहीं सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या भी सीमित की जाएगी और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों को अमल में लाने के लिए जारी इन आदेशों का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और लोगों को खराब होती हवा के प्रभाव से बचाना है.

सीएक्यूएम के निर्देशों पर लागू हुई पाबंदियां

NDTV को प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कई निर्देश जारी किए हैं. इन्हीं निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी विभागों, निर्माण एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक धूल पैदा करने वाली सभी प्रतिबंधित निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां बंद रहेंगी.

इन निर्माण कार्यों पर भी रहेगी रोक

प्रतिबंध केवल निजी निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी और सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी लागू होगा. इसके तहत हाईवे, सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों, पाइपलाइनों और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं. संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे ऐसे कार्यों की पहचान कर निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को काम रोकने के निर्देश देने होंगे.

कुछ जरूरी परियोजनाओं को मिली छूट

प्रशासन ने कुछ आवश्यक और सार्वजनिक हित की परियोजनाओं को प्रतिबंध से छूट दी है. इनमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़े कार्य शामिल हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को भी राहत दी गई है. हालांकि इन सभी परियोजनाओं को भी धूल नियंत्रण के लिए CAQM द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

आधे कर्मचारी ही पहुंचेंगे दफ्तर

प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से 5 नवंबर से 20 नवंबर तक गुरुग्राम जिले के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालयों में कार्य करेंगे. बाकी के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए सभी कार्यालयों को अग्रिम रूप से रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके. हालांकि ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जहां कार्य की प्रकृति के कारण घर से काम करना संभव नहीं है.

नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी

आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों और एजेंसियों को एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा. ये अधिकारी अपने विभाग में आदेशों की जानकारी पहुंचाने, प्रतिबंधित कार्यों को रुकवाने और इन नियमों का कड़ाई से पालन हुआ कि नहीं इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे.

एक्शन क्या लिया? इस पर देनी होगी रिपोर्ट  

सभी विभागों को प्रतिबंधित निर्माण गतिविधियां बंद कराने, नियमित निरीक्षण करने और वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार किए गए रोस्टर की जानकारी सहित एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करनी होगी. यह रिपोर्ट अतिरिक्त निगमायुक्त (मुख्यालय) को निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपना अनिवार्य किया गया है.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े आदेशों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ इन प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके.

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