शंकर चौधरी का फाइल फोटो...
अहमदाबाद:
गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंकर चौधरी भी फर्जी डिग्री विवाद में फंस रहे हैं। शंकर चौधरी तीसरी बार भाजपा की टिकट पर विधानसभा में चुने गए हैं।
RTI से मिली जानकारी
एक सामाजिक कार्यकर्ता फरसु गोकलाणी ने गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने राधनपुर के उस स्कूल से, जहां चौधरी पढे़ थे, उससे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। मुहैया जानकारी के मुताबिक, चौधरी ने 1987 में 10वीं की परीक्षा पास की थी। फिर उन्होंने 12वीं की परीक्षा 2011 में पास की थी।
हाईकोर्ट का चौधरी और राज्य सरकार को नोटिस
2012 में हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग में चौधरी ने जो हलफनामा दायर किया था, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी शिक्षा एमबीए बताई थी। अब याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति साल 2011 में 12वीं की परीक्षा पास करे और एक साल के भीतर यानि 2012 में एमबीए भी हो जाए। इसे लेकर ही उन्होंने याचिका की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को शंकर चौधरी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर तय की गई है।
चुनाव आयोग को जांच के आदेश
इस बीच कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शंकर चौधरी ने NDTV से कहा है कि ये सभी आरोप फर्जी हैं, लेकिन उन्हें जो भी कहना है वो तफसील से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री भी फर्जी डिग्री मामले में फंस चुके हैं। अगर गुजरात के मंत्री अपना दामन नहीं बचा सके तो इससे भाजपा की राज्य सरकार की छवि पर भी असर पड़ सकता है।
RTI से मिली जानकारी
एक सामाजिक कार्यकर्ता फरसु गोकलाणी ने गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने राधनपुर के उस स्कूल से, जहां चौधरी पढे़ थे, उससे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। मुहैया जानकारी के मुताबिक, चौधरी ने 1987 में 10वीं की परीक्षा पास की थी। फिर उन्होंने 12वीं की परीक्षा 2011 में पास की थी।
हाईकोर्ट का चौधरी और राज्य सरकार को नोटिस
2012 में हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग में चौधरी ने जो हलफनामा दायर किया था, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी शिक्षा एमबीए बताई थी। अब याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति साल 2011 में 12वीं की परीक्षा पास करे और एक साल के भीतर यानि 2012 में एमबीए भी हो जाए। इसे लेकर ही उन्होंने याचिका की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को शंकर चौधरी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर तय की गई है।
चुनाव आयोग को जांच के आदेश
इस बीच कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शंकर चौधरी ने NDTV से कहा है कि ये सभी आरोप फर्जी हैं, लेकिन उन्हें जो भी कहना है वो तफसील से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री भी फर्जी डिग्री मामले में फंस चुके हैं। अगर गुजरात के मंत्री अपना दामन नहीं बचा सके तो इससे भाजपा की राज्य सरकार की छवि पर भी असर पड़ सकता है।
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