उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भूमि मालिकों को बड़ी सौगात देते हुए मुआवजा दर बढ़ाकर 6415 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी है. शासन ने 2290 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी इसमें की है. एक एकड़ के साथ यह कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये होगी. साथ ही जमीन देने वालों को 10 फीसदी का आबादी प्लॉट भी मिलेगा. जमीन की रजिस्ट्री के साथ आबादी भूखंड का पत्र दे दिया जाएगा. अथॉरिटी ने किसानों को जमीन के बदले 6 की जगह 10 प्रतिशत आबादी भूखंड के प्रावधान को दोबारा लागू किया है.
न्यू नोएडा में भी मुआवजा बढ़ा
ग्रेटर नोएडा से सटे क्षेत्र में न्यू नोएडा यानी दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) का विकास बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर के 80 गांवों को मिलाकर किया जा रहा है. ये लगभग 209 वर्ग किलोमीटर में फैला नया औद्योगिक शहर होगा. पहले फेज में बुलंदशहर के 24 और गौतमबुद्ध नगर के 13 में पहले भूमि अधिग्रहण 4300 प्रति वर्गमीटर की दर से शुरू किया गया था.
ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी जैसे कई प्रोजेक्ट
गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से लिंक करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जमीन का भूमि अधिग्रहण होना है. बोड़ाकी मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में बन रहा है. इसके टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स हब के लिए दादरी, तिलपता, पाली, पल्ला समेत 7 गांवों की 47 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा रही है.नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक सेक्टर 4, 5, 8D, और 11 में फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब बनाया जा रहा है. फिल्म सिटी प्रोजेक्ट भी कई चरणों में पूरा किया जाएगा.
यमुना अथॉरिटी के बराबर बढ़ा मुआवजा
किसानों की जमीन खरीद के बदले अभी तक 4125 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा मिल रहा था. लेकिन यमुना अथॉरिटी में मुआवजा ज्यादा होने का मुद्दा उठाते हुए ग्रेटर नोएडा के किसानों ने विरोध किया और जमीन देने से इनकार कर दिया. ग्रेनो अथॉरिटी ने इसके बाद 2290 रुपये प्रति वर्गमीटर की बढ़ोतरी कर यमुना प्राधिकरण के बराबर मुआवजा कर दिया.साथ ही 6 प्रतिशत आबादी प्लॉट के साथ किसानों को 5725 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा.
आबादी वाले प्लॉट पर बड़ा फैसला
किसानों को अलग सेक्टर विकसित कर आबादी भूखंड दिए जाएंगे. सेक्टरों को आवासीय, औद्योगिक, बिल्डर्स सेक्टर के साथ विकसित किया जाएगा.ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जमीन खरीदने के लिए मुआवजा दर 2024 में 4125 प्रति वर्ग मीटर रखी थी.उससे पहले ये रेट 3500 रुपये प्रति वर्ग मीटर था. मामूली बढ़ोतरी का किसान विरोध कर रहे थे. मुआवजा सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर होगा. आबादी प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर और अधिकतम 2500 वर्ग मीटर होगा. अथॉरिटी ने भूमि अधिग्रहण प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया है. ये प्रकोष्ठ जमीन खरीद की कार्यवाही में किसानों का सहयोग करेगा.
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