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फिल्मों और OTT कंटेंट की पायरेसी पर तुरंत रोक लगाए टेलीग्राम, 15 दिन में सरकार ने मांगी एक्शन रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने पायरेसी के खिलाफ और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड कंटेंट के लिए नोटिस जारी किया है.

फिल्मों और OTT कंटेंट की पायरेसी पर तुरंत रोक लगाए टेलीग्राम, 15 दिन में सरकार ने मांगी एक्शन रिपोर्ट
पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ सरकार की सख्ती, टेलीग्राम को भेजा नोटिस (फाइल फोटो)
  • सरकार ने पायरेटेड कंटेंट को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है
  • सरकार ने कंपनी से कहा है कि फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की पायरेसी को तुरंत रोके
  • केंद्र ने कंपनी से 15 दिन में मांगी है एक्शन टेकन रिपोर्ट

सरकार ने टेलीग्राम पर पायरेसी के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. केंद्र ने टेलीग्राम पर बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर कंपनी को नोटिस जारी किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंटे के खिलाफ तुरंत कदम उठाने और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. 

सरकार ने इसलिए जारी किया नोटिस

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार का ये आदेश देश की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए की गई है. टेलीग्राम पर पायरेटेड कंटेंट को लेकर काफी पहले से आरोप लगते रहे हैं. 

यूजरनेम फीचर को लेकर भी टेलीग्राम से मांगा गया था जवाब 

गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ दिन पहले टेलीग्राम को यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किया था. नोटिस में उनके मौजूदा ‘यूजरनेम फीचर' पर सवाल उठाए गए हैं और पूछा गया है कि ये मंच धोखाधड़ी और किसी और का रूप धारण करने से जुड़ी चिंताओं को कैसे दूर कर रहे हैं. टेलीग्राम को भेजे गए नोटिस में सरकार ने मंच से पूछा है कि उसे ‘यूजरनेम फीचर' बनाए रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?

टेलीग्राम पर लगा था प्रतिबंध

देश में टेलीग्राम पिछले कुछ महीनों में, धोखाधड़ी, अन्य नाम के जरिए संवेदनशील जानकारी के प्रसार से जुड़ी चिंताओं के कारण नियामकीय जांच के घेरे में आया है. सरकार ने टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर 22 जून तक एक सप्ताह का प्रतिबंध लगाया था. सरकार ने यह कदम लीक हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर, गुमराह करने वाली सामग्री और मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अन्य धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रसार को रोकने में मंच के नाकाम रहने को देखते हुए उठाया था. हालांकि, सरकार का प्रतिबंध हटने के बाद यह संदेश मंच भारत में फिर से चालू हो गया था.
 

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