कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रक्षा बलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिए ‘वन रैंक, वन पेंशन' (ओआरओपी) के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का फैसला 'भारत जोड़ो यात्रा' का असर है, क्योंकि इस निर्णय से दो दिन पहले ही कई पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि उस ओआरओपी योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने की थी.
रमेश ने कहा, ‘‘सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में संशोधन को लागू करने और उनके बकाए के भुगतान के लिए उच्चतम न्यायालय से चार बार समय सीमा बढ़ाने की मांग की. हाल में जब इस संशोधन को लागू करने की समय सीमा 15 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी, तब सरकार ने इससे बचने के लिए 14 दिसंबर 2022 को एक आवेदन दाखिल किया और 15 मार्च, 2022 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की.''
उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी 21 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के फिरोजपुर-झिरका में ‘भारत जोड़ो यात्रा' के तहत पूर्व सैनिकों से मिलते हैं. पूर्व सैनिक इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाते हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपते हैं. राहुल गांधी उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, जिसका व्यापक प्रचार होता है. ‘भारत जोड़ो यात्रा' के नई दिल्ली में प्रवेश करने से ठीक पहले, 23 दिसंबर की शाम को कैबिनेट बैठक के बाद रक्षा मंत्री बकाया राशि के भुगतान की घोषणा करते हैं.''
रमेश ने दावा कि संप्रग सरकार ने 26 फरवरी, 2014 को जिस ‘वन रैंक वन पेंशन' की घोषणा की थी, रक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणा उसके शब्दशः और अंतर्निहित भावनाओं के अनुरूप कार्यान्वयन से कोसों दूर है.
उन्होंने कहा, ‘‘भारत जोड़ो यात्रा पूर्व सैनिकों की आवाज़ को सफलतापूर्वक उठाती रहेगी. हम संप्रग सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुसार ओआरओपी को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं.'' केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिए ओआरओपी के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया था कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा. उन्होंने कहा था कि फैसला एक जुलाई, 2019 से प्रभावी होगा.
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