पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को 27 अगस्‍त तक विजिलेंस ब्‍यूरो की हिरासत में भेजा गया

खाद्यान्न की ढुलाई के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एक स्‍थानीय कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु (Bharat Bhushan Ashu)को 27 अगस्‍त तक विजिलेंस ब्‍यूरो (सतर्कता ब्‍यूरो) की हिरासत में भेज दिया है.  आशु को चीफ ज्‍यूडीशियल मजिस्‍ट्रेट सुमित मक्‍कर की कोर्ट में पेश किया गया था. उन्‍हें कोर्ट के पेश किए जाने के पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. मामले के एक अन्‍य आरोपी तेलू राम को 25 अगस्‍त तक रिमांड पर भेजा गया है. एक घंटे से अधिक समय तक चली जिरह के दौरान आशु के वकील ने पूरे मामले को 'झूठा' करार दिया. उन्‍होंने कहा कि यह साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है. पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताव सिंह बाजवा, लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह आहूजा, विधायक परगट सिंह और अन्‍य पार्टी नेता भी इस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद थे.   

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आशु को खाद्यान्न की ढुलाई के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार शाम को लुधियाना से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले आशु और पंजाब कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता मोहाली में सतर्कता ब्यूरो के कार्यालय पहुंचे थे. उन्होंने विजिलेंस ब्‍यूरो से कहा था कि वह उनमें किसी को भी हिरासत में ले सकता है क्योंकि वे पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा उनपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से तंग आ चुके हैं.

कांग्रेस की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष आशु राज्य की पिछली सरकार के दूसरे मंत्री हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. इस वर्ष जून में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि ब्यूरो ने आशु को लुधियाना से उस समय गिरफ्तार किया जब वह नाई की दुकान पर थे. पहले जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ''वाहनों के जाली पंजीकरण संख्या पर ढलाई टेंडर आवंटित करने के मामले में शुक्रवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.”उसमें कहा गया था कि जांच जारी है और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कई अधिकारी जांच के दायरे में हैं. 

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