Bharat Bhushan Ashu
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को 27 अगस्त तक विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत में भेजा गया
खाद्यान्न की ढुलाई के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को 27 अगस्त तक विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया है. आशु को चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट सुमित मक्कर की कोर्ट में पेश किया गया था.
-
पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु भ्रष्टाचार के आरोप में हुए गिरफ्तार
आशु पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी के फर्जी रजिस्ट्रेशन वालों को ट्रासपोर्ट विभाग के ठेके दिए. इससे पहले, पंजाब कांग्रेस के नेता आशु ने विजिलेंस ब्यूरो के खिलाफ प्रदर्शन किया था.
-
आज पंजाब के खाद्य मंत्री से मिलेंगे पीयूष गोयल, राज्य के किसानों से जुड़ा है मुद्दा
इससे पहले पीयूष गोयल ने पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) को 27 मार्च, 2021 को चिठ्ठी लिखकर कहा था कि नए प्रोक्योरमेंट सीजन के दौरान सरकारी खरीद की पेमेंट पंजाब के किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में करना अनिवार्य है और राज्य सरकार को इसे सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू करनी चाहिए.
-
पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को 27 अगस्त तक विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत में भेजा गया
खाद्यान्न की ढुलाई के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को 27 अगस्त तक विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया है. आशु को चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट सुमित मक्कर की कोर्ट में पेश किया गया था.
-
पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु भ्रष्टाचार के आरोप में हुए गिरफ्तार
आशु पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी के फर्जी रजिस्ट्रेशन वालों को ट्रासपोर्ट विभाग के ठेके दिए. इससे पहले, पंजाब कांग्रेस के नेता आशु ने विजिलेंस ब्यूरो के खिलाफ प्रदर्शन किया था.
-
आज पंजाब के खाद्य मंत्री से मिलेंगे पीयूष गोयल, राज्य के किसानों से जुड़ा है मुद्दा
इससे पहले पीयूष गोयल ने पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) को 27 मार्च, 2021 को चिठ्ठी लिखकर कहा था कि नए प्रोक्योरमेंट सीजन के दौरान सरकारी खरीद की पेमेंट पंजाब के किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में करना अनिवार्य है और राज्य सरकार को इसे सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू करनी चाहिए.
