- वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर के लिए दो स्लैब वाली नई संरचना स्टैंडर्ड और मेरिट का प्रस्ताव दिया है.
- प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में अगले सुधारों का एलान करते हुए दिवाली तक बदलाव लागू करने का आश्वासन दिया है.
- सुधारों का उद्देश्य आम नागरिक को कर राहत देना और छोटे तथा मध्यम उद्यमों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है.
भारत इस साल वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में बड़े सुधारों का गवाह बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से जीएसटी दरों को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दिवाली पर देश को को बड़ा तोहफा मिलेगा. मतलब यह कि दिवाली तक GST की दरों में कटौती कर दी जाएगी. "अगली पीढ़ी" के ये सुधार दिवाली से पहले लागू हो जाएंगे. यानी कि आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर टैक्स में काफी कटौती हो जाएगी. इससे देश पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा. केंद्र ने अब इन सुधारों के लिए एक थ्री पिलर ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इसे आगे चर्चा के लिए मंत्रिसमूह (GOM) को भेज दिया गया है. जीएसटी परिषद कीआगामी बैठक में इस पर विचार किया जाएगा.
सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में टैक्स के सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे. अभी यह 5, 12-18 और 24 फीसदी, चार टैक्स स्लैब में बंटा है. इन बदलावों के जरिए आम लोगों की जिंदगी और आसान हो जाएगी. जीएसटी दरों को दिवाली तक और आसान बनाने का फायदा किसानों-महिलाओं, मध्यम वर्ग समेत सभी लोगों को मिलेगा. बता दें कि जीएसटी लागू होने के आठ सालों में सरकार का टक्स कलेक्शन करीब 2 लाख करोड़ रुपये महीने पहुंच चुका है.
दीवाली पर GST वाला तोहफा
- दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती कर दी जाएगी, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि GST के 8 साल पूरे होने के साथ ही इसमें सुधार करने का समय आ गया है. GST एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था. उन्होंने कहा इस दिवाली मैं आपके लिए इसे दोहरी दिवाली बनाऊंगा.
- हमने राज्यों के साथ इस बारे में चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा.
- आम आदमी के जरूरत वाली वस्तुओं पर कर में काफी कमी की जाएगी. हमारे एमएसएमई को इसका बहुत फायदा होगा. दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.
- उन्होंने इसका अधिक विवरण न देते हए कहा कि GST के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की योजना 'नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा' होगी.
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कौन से बड़े बदलावों का प्रस्ताव है
ढांचागत सुधार
1. इनपुट और आउटपुट कर दरों को एक समान करने के लिए इनवर्टेड शुल्क ढांचे में सुधार किया जाएगा ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कमी आए.
2. टैक्स ढांचे से जुड़े परिभाषाओं और नियमों को सरल बनाना ताकि कर विवादों को कम किया जाए
3. टैक्स स्लैब को लंबे समय तक ऐसा रखा जाए ताकि उद्योगों का भरोसा बढ़े और कारोबार में आसानी हो
कर दरों का सरलीकरण
1. अभी 5, 12, 18 और 24 प्रतिशत की चार टैक्स स्लैब हैं, इसकी जगह स्टैंडर्ड एंड मेरिट की दो स्लैब होंगी. स्पेशल रेट सिर्फ कुछ चुनिंदा आइटम के लिए होगा.
2. कंपेन्सेसन सेस (अधिभार) कम होने से वित्तीय घाटे की स्थिति बेहतर हुई है, जीएसटी ढांचे के तहत टैक्स रेट को तार्किक बनाने में मदद मिलेगी.
जीवनयापन में आसानी
1. जीएसटी दरों को आसान बनाकर लघु उद्योगों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन पर फोकस
2. इनवर्टेड शुल्क ढांचे में बदलाव के साथ निर्यातकों को आसानी से ऑटोमैटिक रिफंड
3. पहले से भरे रिटर्न की सुविधा ताकि दखलंदाजी कम हो और गड़बड़ियां कम हों
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत 5, 12, 18, 28 प्रतिशत के मौजूदा स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है. जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होने की संभावना है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने दो स्लैब वाली जीएसटी संरचना - स्टैंडर्ड और मेरिट का प्रस्ताव दिया है. साथ ही चुनिंदा वस्तुओं पर विशेष दरों का प्रस्ताव भी दिया गया. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान करते हुए कहा कि जीएसटी में सुधार किए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे. इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा.
"दिवाली का तोहफा"
मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के 8 वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार का समय आ गया है. जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था. लाल किले से मोदी ने कहा, हमने राज्यों के साथ चर्चा की है. दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो जनता के लिए दिवाली का तोहफा होगा. आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं पर कर में कमी लाई जाएगी. हमारे एमएसएमई को इसका बहुत फायदा होगा. रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. राज्यों के वित्त मंत्रियों वाला एक मंत्रिसमूह (GOM) पहले ही जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्लैब में कटौती पर चर्चा कर रहा है.
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