झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनावाई होगी. ईडी ने हलफनामा देकर हेमन्त सोरेन के अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है. ईडी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार. न्यायिक हिरासत में रहते हुए वोट देने का अधिकार जिसे इस न्यायालय ने वैधानिक/संवैधानिक अधिकार माना है, वह भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के तहत कानून द्वारा सीमित है.
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है. हलफनामें में आगे कहा गया है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं जिसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ 30.03.2024 को आरोप पत्र दायर किया गया है, जहां उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ ठोस सबूतों पर भरोसा किया गया है.
जांच को प्रभावित कर सकते हैं: हेमंत सोरेन
जांच एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि सोरेन ने जांच को विफल करने के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अधिकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का भी सहारा लिया है. सोरेन ने राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इस मामले में समानांतर झूठे सबूत बनाने के लिए उनका गलत इस्तेमाल किया है. उनको दी गई किसी भी राहत का परिणाम गवाहों को प्रभावित करना और उनके खिलाफ सबूतों को विफल करना होगा. सोरेन अगर जेल से बाहर आएंगे तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेंगे.
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