85 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार से लेकर दिल्ली-गुरुग्राम तक 9 ठिकानों पर छापेमारी

बैंक धोखाधड़ी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कई राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई शुरू की. पटना स्थित ईडी की टीम गया की रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड से जुड़े मामले में बिहार, दिल्ली और गुरुग्राम में नौ ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है. जांच में बैंकों से लिए गए करोड़ों रुपये के लोन को कथित रूप से दूसरी जगह डायवर्ट करने और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप सामने आए हैं. वहीं कोलकाता जोनल कार्यालय की टीम SREI समूह से जुड़े कथित लोन घोटाले में ARSS तथा AMR समूह के परिसरों की भी तलाशी ले रही है.

गया के होटल समूह पर ED का शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय की पटना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत बिहार के गया जिले से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में छापेमारी शुरू की है. कार्रवाई रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (RHRL) और उससे जुड़े लोगों के परिसरों पर की जा रही है. ईडी के मुताबिक, कंपनी का नियंत्रण अखौरी गोपाल और उनके पुत्र निशांत तथा नितेश के पास था. जांच में सामने आया है कि कंपनी को विभिन्न बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से करीब 85 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था.

58 करोड़ रुपये डायवर्ट करने का आरोप

जांच एजेंसी का आरोप है कि लोन की राशि में से लगभग 58 करोड़ रुपये को निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य जगहों पर भेज दिया गया. ईडी के अनुसार यह धन कथित तौर पर फर्जी और जाली प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट के आधार पर हासिल किया गया था. बताया जा रहा है कि परियोजना पूर्ण होने से संबंधित रिपोर्ट कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर ऋण वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी.

गिरवी संपत्तियां बेचने का भी आरोप

जांच में यह भी सामने आया है कि लोन के बदले कई संपत्तियां गिरवी रखी गई थीं. इनमें से पांच संपत्तियां टाटा मोटर्स लिमिटेड के पक्ष में मॉर्टगेज बताई गई थीं. ईडी का आरोप है कि गिरवी रखी गई इन संपत्तियों को बाद में बेच दिया गया. एजेंसी को संदेह है कि बिक्री के दौरान वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम कीमत दिखाई गई और दस्तावेजों में रकम को नकद प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया. कुछ खरीदार भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं. ईडी का मानना है कि इनमें से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीद सकें. ऐसे में उन्हें बेनामी या प्रॉक्सी खरीदार होने की आशंका जताई जा रही है.

131 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई गई अपराध राशि

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार मामले में अपराध से जुड़ी कुल राशि लगभग 131.79 करोड़ रुपये बताई गई है, जो एनपीए वैल्यू से संबंधित है. ईडी को आशंका है कि जांच से पहले संपत्तियों को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई. इस मामले में कुल नौ ठिकानों पर तलाशी चल रही है, जिनमें छह स्थान बिहार के गया में, दो गुरुग्राम में और एक नई दिल्ली में शामिल है.

ARSS और AMR समूह के खिलाफ भी कार्रवाई

इसी बीच ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने भी एक अन्य बड़े मामले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. यह कार्रवाई SREI Infrastructure Finance Limited और SREI Equipment Finance Limited से लिए गए कथित फर्जी ऋण और उसके भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ी है. जांच के दायरे में ओडिशा स्थित ARSS समूह के पूर्व प्रमोटर और निदेशक परिवार के सदस्य अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल से जुड़े ठिकाने शामिल हैं. इसके अलावा AMR और AMRL समूह तथा उसके प्रमोटर महेश कुमार रेड्डी अल्थुरु से जुड़े परिसरों पर भी तलाशी ली जा रही है.

फंड डायवर्जन और राउंड-ट्रिपिंग का शक

ईडी को संदेह है कि लोन राशि के इस्तेमाल में एवरग्रीनिंग, फंड डायवर्जन और राउंड-ट्रिपिंग जैसी वित्तीय गड़बड़ियां की गईं. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या धनराशि को विभिन्न कंपनियों और खातों के माध्यम से घुमाकर वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाई गई थी. कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में ईडी की तलाशी कार्रवाई जारी है. एजेंसी दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है.

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