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बेहतर हुई दिल्ली की हवा, AQI में सुधार के साथ ही हटाई गई GRAP-3 की पाबंदियां

बीते तीन सप्ताह से दिल्ली-NCR की हवा लगातार बेहद प्रदूषित थी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा का AQI 400 के पार जा रहा था. जो गंभीर श्रेणी का सूचक है. लेकिन अब तीन दिन से दिल्ली की हवा बेहतर होनी शुरू हुई है. ऐसे में GRAP-3 के तहत लागू हुई पांबदियों का हटा दिया गया है.

बेहतर हुई दिल्ली की हवा, AQI में सुधार के साथ ही हटाई गई GRAP-3 की पाबंदियां
  • दिल्ली में पिछले तीन सप्ताह से हवा अत्यंत प्रदूषित थी, जिसके कारण कई प्रतिबंध लगाए गए थे.
  • लेकिन बीते तीन दिनों से दिल्ली की हवा में सुधार आया है. बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रिकॉर्ड किया गया.
  • जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III के तहत लागू की गई पाबंदियां को हटा दिया गया है.
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नई दिल्ली:

Delhi AQI: देश की राजधानी दिल्ली में सांसों पर गहराया संकट अब झंटने लगा है. बीते तीन सप्ताह से दिल्ली की हवा बेहद प्रदूषित थी. आलम यह था कि सरकार को 50 प्रतिशत वर्क फ्रार्म होम, निर्माण कार्यों पर रोक, पुरानी गाड़ियों की आवजाही पर रोक सहित कई पांबदियां लगानी पड़ी थी. लेकिन अब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पिछले 3 दिनों से सुधर रहा है. बुधवार को दिल्ली का AQI 327 दर्ज किया गया. ऐसे में दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी गई है. हालांकि 327 एक्यूआई भी बहुत खराब हवा का सूचक है. लेकिन बीते कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर की हवा का AQI 400 से पार जा रहा था. इसमें कुछ सुधार हुआ है. 

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इसके अलावा, IMD/IIT'M के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में AQI बहुत खराब श्रेणी में बना रहने की बात कही गई है. ऐसे में उप-समिति ने GRAP-III के तहत जारी पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 11 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर के लिए GRAP-III का आदेश जारी किया गया था. अब इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया.

दिल्ली की हवा में सुधार के बाद GRAP-3 हटाने संबंधी जारी आदेश.

दिल्ली की हवा में सुधार के बाद GRAP-3 हटाने संबंधी जारी आदेश.

मालूम हो कि GRAP-III में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर रोक, और डीजल जेनरेटरों के उपयोग पर पाबंदी जैसे कड़े कदम उठाए जाते हैं. जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना होता है. इस चरण में कुछ विशेष परियोजनाओं को छोड़कर, कई गतिविधियों को रोक दिया जाता है और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाते हैं, साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा सकती है.

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