दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) से प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूछताछ कर रहा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को संजय सिंह की पांच दिन की रिमांड दी है. ईडी का आरोप है कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले में "प्रमुख साजिशकर्ता" थे. ईडी ने अदालत को बताया कि एक व्यवसायी ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये दिए थे और यह राशि दिल्ली शराब नीति मामले में मनी ट्रेल का हिस्सा थी.
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आप नेता के कई आरोपियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिनमें व्यवसायी दिनेश अरोड़ा भी शामिल थे. दिनेश हाल ही में इस केस में सरकारी गवाह बने थे. एजेंसी ने रिमांड की मांग के दौरान कहा, "आरोपी (संजय सिंह) नीति निर्धारण के माध्यम से निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की आपराधिक साजिश में शामिल था."
ईडी ने अदालत को बताया कि उसने आप सांसद के परिसर से डिजिटल सबूत जब्त कर लिए हैं और उनसे आमना-सामना कराया जाएगा. इसमें आरोप लगाया गया कि पैसा अरोड़ा के कर्मचारी सर्वेश ने पहुंचाया था. ईडी के वकील ने अदालत को बताया, "अपराध की आय से संजय सिंह का सीधा संबंध है."
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है, ताकि ईडी उनसे पूछताछ कर सके. हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों और अदालत के समक्ष पेश किये गए सबूतों से दो करोड़ रुपये प्राप्त करके अपराध की आय से संबंधित गतिविधियों के साथ उसकी सीधी सांठगांठ के आधार पर हिरासत में पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है. इसलिए संजय सिंह को पांच दिन की रिमांड में भेजा जा रहा है."
संजय सिंह को बुधवार को उनके आवास पर दिनभर चली तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले वह दूसरे वरिष्ठ आप नेता हैं. सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका लंबित है.
आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों के विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के तहत एक साथ आने से भाजपा की "हताशा" का परिणाम थी.
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