दिल्ली (Delhi) की केजरीवाल (Kejariwal) सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदूषण (Pollution) के चलते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाने के बाद निर्माण कार्य में जिन मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है, उनके लिये दिल्ली सरकार द्वारा सहायता राशि भेज दी गई है. सरकार के मुताबिक, 'शनिवार को 2.95 लाख निर्माण श्रमिकों के बैंक अकाउंट में 5-5 हजार सहायता राशि भेज दिए गए हैं और बाकी के बैंक अकाउंट में भी इतनी ही राशि अगले 2 दिन में पहुंचा दी जाएगी'. बता दें कि प्रदूषण के चलते कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद करा दी थी. जिसके बाद निर्माण कार्य में लगे मजदूरों प्रभावित हुए थे. बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कंस्ट्रक्शन मजदूरों को मुआवजा देने का आदेश दिया था.
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) श्रमिकों का सम्मान सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताते हुए कहा, 'दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर खड़ी है. श्रमिक देश के रीढ़ की हड्डी हैं, जो देश को मजबूत करते हैं. मजदूर खड़े हैं तो हमारी इमारतें खड़ी हैं, शहर खड़े हैं. इसलिए श्रमिकों के सम्मान व हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेशक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी है लेकिन श्रमिक भाइयों-बहनों के घरों में चूल्हे जलते रहेंगे, दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी.
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दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली में 6 लाख रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हैं जबकि 1 लाख निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है, यानि ये सभी 7 लाख मजदूर मुआवजे के हकदार हैं. गौरतलब है दिल्ली सरकार ने इसके लिए 350 करोड़ रुपए जारी किए हैं.
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