दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए रजिस्टर्ड मज़दूरों को तुरंत 5 हज़ार रुपये देने का फैसला किया है. बढ़ते प्रदूषण के चलते ज्यादा दिन कंस्ट्रक्शन बन्द रहने पर न्यूनतम वेतन के आधार पर भरपाई की जाएगी. जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नही है उनका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही राज्यों को मज़दूरों को कंस्ट्रक्शन बन्द होने के चलते भुगतान करने के लिए निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर. सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश मिलते हैं, उनकी सलाह भी मिलती है, तो हम सभी कदम उठाते हैं, सभी पर अमल करते हैं.
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उन्होंने कहा कि प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पिछले कई दिनों से रोक लगी है. आज ही मैंने आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उन सभी के खाते में तुरंत 5 हज़ार रुपए डाले जाएं. कंस्ट्रक्शन पर बैन के कारण इन श्रमिकों का जो भी लॉस हुआ होगा, मिनिमम वेज के हिसाब से हम उसकी भरपाई भी करेंगे. साथ ही, दिल्ली के जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके लिए पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही रजिस्ट्रेशन कैंप लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा.
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