नरेंद्र मोदी सरकार ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर इस महत्वपूर्ण फैसले के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं. इस घोषणा को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की कोशिश के तौर भी देखा जा रहा है. नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं. नई दिल्ली विधानसभा सीट में ही तमाम सरकारी कॉलोनियां हैं.
ऐसा कहा जा रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की रणनीति तैयार की है. क्योंकि यहां पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है. बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में भुना सकती है. खासकर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार को लेकर उठाए गए इस कदम को लेकर, जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है.
दिल्ली के लुटियन जोन सहित प्रमुख इलाकों जैसे मंदिर मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मी बाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोर बाग और बी के दत्त कॉलोनी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के फैसले से इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलने की संभावना है.
दिल्ली में केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं और उनकी लंबे समय से यह मांग रही है कि उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए. कुछ महीने पहले, केंद्रीय कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था. उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले वेतन आयोग की घोषणा की जाए, लेकिन उस समय यह घोषणा नहीं हो सकी.
अब, जब बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. यह कदम बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है. दिल्ली चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों के बीच बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ सकता है.
कौन-कौन से इलाके आते हैं नई दिल्ली सीट में?
- पूरा लुटियन जोन
- मंदिर मार्ग
- सरोजनी नगर
- लक्ष्मी बाई नगर
- किदवई नगर
- लोधी कॉलोनी
- जोर बाग
- बी के दत्त कॉलोनी
2020 में सभी 10 सीटों पर AAP की जीत
उन 10 सीटों का परिणाम जहां सरकारी कर्मचारी अच्छी संख्या में | ||
Seats | % Votes | |
AAP | 10 | 55 |
BJP+ | 0 | 37 |
Cong+ | 0 | 5.6 |
OTH | 0 | 2.4 |
Total | 10 |
|
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आने पर सिफारिशें 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है.
1947 से अब तक 8 वेतन आयोग का हो चुका है गठन
जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 8 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को बना था और अब 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है.
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को सिंगल फेज में होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक 83,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिला और 1,261 थर्ड जेंडर को मिलाकर कुल 1.55 करोड़ मतदाता अपने बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग करेंगे. नतीजे का ऐलान 8 फरवरी को होगा.
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