देश में कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के चलते केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर रही हैं. गृह मंत्रालय ने आज (सोमवार) राज्य सरकारों से कहा है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के लिए अधिक ‘श्रमिक' विशेष ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करना चाहिए. वह यह सुनिश्चित करें कि प्रवासी कामगार सड़कों और रेल पटरियों पर पैदल यात्रा नहीं करें और विशेष रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करें.
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, एंबुलेंस आदि की आवाजाही में कोई दिक्कत न आए. गृह मंत्रालय ने इसपर आपत्ति जताई कि कुछ राज्यों में हेल्थ वर्कर्स की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है. मंत्रालय ने कहा कि वह लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं.
मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि संबंधित प्रदेश में प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम खोले जाएं ताकि अन्य मरीजों को इलाज में कोई परेशानी न हो. गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों को इस संबंध में पत्र लिखा है. इससे एक दिन पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य व स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की थी.
मिली जानकारी के अनुसार, राजीव गौबा के साथ मीटिंग में कई प्रमुख व स्वास्थ्य सचिवों ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि प्रवासियों के लौटने के चलते संबंधित जिलों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं. ज्यादातर जिले रेड जोन में आ गए हैं. कई राज्यों ने तर्क दिया कि इससे सामान्य स्थिति में वापसी मुश्किल हो जाएगी और लॉकडाउन हटाने के लिए एक सही तरीका अख्तियार करना चाहिए.
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