'Centre govt'

दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.

कंपनी को यह राहत सितंबर, 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के तहत मिली है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनियन सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह सब ऑल इंडिया सर्विस के नियम के तहत आते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2016 में पेटेंट को मंजूरी देने का समय 72 महीने था. दिसंबर 2020 तक के जो आखिरी आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मंजूरी का समय घटकर 12 महीने हो गया है, कुछ मामलों में यह 24 महीने है. हम इसे और कम करने की कोशिश कर रहे हैं.”

केंद्रीय मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के दूरदर्शी निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एफएम निर्मला सीतारमण जी का आभारी हूं, केंद्र के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा. 

केंद्र सरकार ने कहा, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग की घटनाएं पिछले फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं हैं.

CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है. 

CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे.

हलफनामे में में कहा गया है कि विशेष रूप से दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.

दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.