Centre Govt

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  अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बजाय हिरासत में क्यों रखा? SC ने केंद्र से पूछा

  कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्रों में रखने के मकसद स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है.

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  अब बिहार में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों की खूब खबर लेगी सरकार, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी 

  शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  अब बिहार में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों की खूब खबर लेगी सरकार, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी 

  शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  C-DAC भर्ती 2023 नोटिफिकेशन जारी, 281 पद पर वैकेंसी, 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म 

  C-DAC Recruitment 2023: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने कई तरह के पदों पर भर्तियां निकाली है. सी-डैक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है. इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

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  केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी

  दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.

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  सरकार ने Vodafone Idea के 16,133 करोड़ रुपये के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की दी मंजूरी

  कंपनी को यह राहत सितंबर, 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के तहत मिली है.

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  दिल्ली सरकार बनाम LG मामला : SC में केंद्र सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर जताया अपना हक

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनियन सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह सब ऑल इंडिया सर्विस के नियम के तहत आते हैं.

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  पेटेंट को मंजूरी देने का समय कम करने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2016 में पेटेंट को मंजूरी देने का समय 72 महीने था. दिसंबर 2020 तक के जो आखिरी आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मंजूरी का समय घटकर 12 महीने हो गया है, कुछ मामलों में यह 24 महीने है. हम इसे और कम करने की कोशिश कर रहे हैं.”

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  ईंधन के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री ने सराहा, PM और वित्त मंत्री का भी जताया आभार

  केंद्रीय मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के दूरदर्शी निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एफएम निर्मला सीतारमण जी का आभारी हूं, केंद्र के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा. 

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  केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून का किया बचाव, कहा- इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं

  केंद्र सरकार ने कहा, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग की घटनाएं पिछले फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं हैं.

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  NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, डॉक्टरों ने की थी बड़ी हड़ताल

  CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है. 

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  "डॉक्टरों की चिंता वाजिब है" : NEET PG में EWS कोटे के मामले में केंद्र की SC से तुरंत सुनवाई की फिर गुहार

  CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे.

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  दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण मानदंडों का घोर उल्लंघन हुआ : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र

  हलफनामे में में कहा गया है कि विशेष रूप से दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.

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  Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

  दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.

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  'यह बच्चों के कल्याण का मामला है' : कोविड में अनाथ हुए बच्चों के मामले में बंगाल सरकार को SC की चेतावनी

  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.