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कांग्रेस का भारत समिट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इटली के नेता ने मंच से लगाए थे 'वोट चोर' के नारे, SIT जांच की मांग

कांग्रेस के हैदराबाद में आयोजित द भारत समिट कार्यक्रम में इटली के एक नेता मंच से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे. ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इसे कॉन्फ्रेंस वीजा की शर्तों का उल्लंघन बताया गया है.

कांग्रेस का भारत समिट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इटली के नेता ने मंच से लगाए थे 'वोट चोर' के नारे, SIT जांच की मांग
इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने लगाए थे ये नारे

हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम द भारत समिट में राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में विदेशी नेता के नारे लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसके लिए SIT जांच की मांग की गई है.  इसके लिए तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की गई है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब से वीडियो हटाने के लिए अंतरिम आदेश की गुहार लगाई गई है. बता दें कि हैदराबाद में कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में बयान देने तथा ‘वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया था. याचिकाकर्ता जाहिद अली ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है. याचिका में इटली के राजनीतिक प्रतिनिधि और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में दिए गए बयानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. याचिका के मुताबिक, फिलिबेक ने सम्मेलन के दौरान ‘वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया.  उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कहा कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं. 

विदेशी नेता का यूं मंच से नारे लगाना गंभीर सवाल खड़े करता है

याचिकाकर्ता का आरोप है कि एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा किसी भारतीय राजनीतिक दल के घरेलू राजनीतिक अभियान का समर्थन करना और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवाद में इस तरह हस्तक्षेप करना गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कॉन्फ्रेंस वीजा की शर्तों पर भी सवाल उठाए. याचिका में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक- फिलिबेक कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे. गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिक का उद्देश्य संबंधित सम्मेलन, सेमिनार या वर्कशॉप में हिस्सा लेना होना चाहिए. याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि क्या भारत समिट में फिलिबेक की राजनीतिक टिप्पणियां और एक भारतीय राजनीतिक दल के अभियान का समर्थन उनके वीजा की शर्तों और भारत में उनकी भागीदारी के लिए दी गई अनुमति के अनुरूप था.  याचिका में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7 और 23 का भी हवाला दिया गया है. 

याचिका में की गई हैं ये मांगें

याचिका में तेलंगाना सरकार से इस घटना के लिए सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में ऐसे आयोजनों में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारतीय घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का मंच नहीं दिए जाने का आश्वासन देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित कुल नौ पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया है .मुख्य याचिका के साथ दाखिल अंतरिम आवेदन में मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम), एक्स कॉर्प और गूगल (यूट्यूब) को संबंधित वीडियो हटाने या उसकी पहुंच निष्क्रिय करने का निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही इन प्लेटफॉर्मों को वीडियो की मूल कॉपी, यूआरएल, अकाउंट की जानकारी, अपलोड विवरण, टाइमस्टैम्प और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की गई है . याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र SIT गठित करने की मांग की गई है. SIT से भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दिए गए वीजा, आवश्यक अनुमतियों और राजनीतिक मंजूरियों तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों और आयोजकों की भूमिका की जांच करने को कहा गया है. याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों और आयोजक संस्था से सम्मेलन से जुड़े दस्तावेज, मंजूरियां, पत्राचार और अन्य रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने तथा जांच के लिए पेश करने का निर्देश देने की मांग की है. याचिका 16 नवंबर 2026 को दाखिल की गई है.

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