महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगा दी है। राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने यह ऐलान किया है।
इससे पहले केवल मुंबई महानगरपालिका ने अपने क्षेत्र में इस पाबंदी को लागू किया था। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 50 माईक्रॉन से पतली प्लास्टिक कि थैली इस्तेमाल में लाना अपराध होगा। राज्य सरकार अपने फैसले के अनुसार ऐसी थैलियों के होलसेलर और सप्लायर यानी बिक्रेता पर कार्रवाई करेगी। अपराध करनेवाले को 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सज़ा होगी।
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने राज्य के जलस्त्रोत बचाने की खास पहल शुरू की है। इसके तहत सरकार ने पाया है कि, राज्य में नदियों के बढ़ते प्रदूषण के लिए प्लास्टिक की थैलीयां जिम्मेदार हैं। जिसके बाद सरकार का फरमान जारी हुआ है।
26 जुलाई 2006 को मुंबई में आई भयंकर बाढ़ के पीछे नाले और गटर में फेंका जानेवाला प्लास्टिक प्रमुख वजह बताया गया। जिसके बाद मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलीयों पर पाबंदी जारी हुई थी। इस फैसले के खिलाफ़ प्लास्टिक थैलीयों के निर्माताओं ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। इसके बावजूद यह पाबंदी आज भी मुंबई में लागू है।
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