- कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले गोहत्या विरोधी कानून को समाप्त करने की मांग उठी है.
- मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गायों की रक्षा के प्रति कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.
- डीके शिवकुमार ने कहा कि कानून के नाम पर किसी भी समुदाय के खिलाफ दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कर्नाटक में गोहत्या विरोधी कानून को लेकर सियासत शुरू हो गई है. बेलगावी में होने वाले कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले अल्पसंख्यक और दलित संगठनों ने पिछली भाजपा सरकार के लाए गए इस कानून को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है. इस पर अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है. सीएम ने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार गायों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन गाय के नाम पर कानून या सत्ता के दुरुपयोग की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा इस बार गरमाएगा.
हम गायों की रक्षा करते हैं: डीके शिवकुमार
डीके शिवकुमार ने कहा 'हमारी पार्टी के कुछ सिद्धांत हैं, हम गायों की रक्षा करते हैं और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं. पहले भी कुछ कानून रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों के प्रति नफरत फैलाने के इरादे से कानून लाएं. हमें समाज में सभी की आजीविका की रक्षा करनी है.' उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि सभी वर्गों की आजीविका और सामाजिक सौहार्द को बचाना है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले डीके शिवकुमार के बयान को अहम माना जा रहा है.
बीजेपी ने सीएम पर किया पलटवार
सीएम शिवकुमार ने इस मुद्दे पर भाजपा को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मांस निर्यात कंपनियों को अभी भी काम करने की अनुमति क्यों दी जा रही है, जबकि वहां भाजपा ही सत्ता में है. यूपी का उदाहरण देते हुए बीजेपी ने कहा 'उत्तर प्रदेश में अभी भी बड़ी निर्यात कंपनियों को क्यों चलने दिया जा रहा है? वहां उनकी पार्टी सत्ता में है, तो वे उन्हें बंद क्यों नहीं कर देते? हमें गायों की रक्षा करनी है और हम वह करेंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को भी सत्ता या कानून के दुरुपयोग की छूट देंगे.'
ये वीडियो भी देखिए
क्या है कर्नाटक यह मामला
कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार ने गोहत्या विरोधी सख्त कानून लागू किया था. इसमें गायों की हत्या, अवैध परिवहन और मांस बिक्री पर कड़ी सजा का प्रावधान है. बेलगावी शीतकालीन सत्र से पहले अल्पसंख्यक और दलित संगठनों ने सरकार से इस कानून को रद्द करने की मांग की है. संगठनों का आरोप है कि इस कानून का इस्तेमाल दलित, मुस्लिम और किसान समुदाय के लोगों को परेशान करने, उनकी आजीविका छीनने और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है. संगठनों का कहना है कि गाय के नाम पर परिवहन करने वाले किसानों और व्यापारियों को रोका जाता है, मारपीट की जाती है और पुलिस में फर्जी केस दर्ज कराए जाते हैं.
ये भी पढ़ेंः अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने को तैयार, बोले- हाईकमान ने तय किया तो बनेंगे सीएम
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं