नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. सोमवार को लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन बिल को शिवसेना ने समर्थन दिया था. लेकिन राज्यसभा को लेकर वह रुख स्पष्ट नहीं दिख रहा. लोकसभा में पास होने के बाद शिवसेना ने कहा था कि हमारे कई सवाल हैं, उनके संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही हम तय करेंगे. शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा, 'वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए. यह सही नहीं है. दोबारा हिंदू-मुस्लिमों की बांटने की कोशिश मत कीजिए. श्रीलंका के तमिल हिंदुओं के बारे में भी इस बिल में कुछ नहीं है.'
साथ ही उन्होंने कहा, 'हमारी शंकाएं दूरी की जानी चाहिए. अगर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लोकसभा में हमारा जो रुख था, अब वह अलग होगा.'
Sanjay Raut, Shiv Sena MP on #CitizenshipAmendmentBill: Votebank politics should not be played, its not correct. Don't attempt to create a Hindu-Muslim divide again. Also nothing in this bill for Tamil Hindus of Sri Lanka https://t.co/QuTOnQb7VK pic.twitter.com/x4k5oYyDbA
— ANI (@ANI) December 11, 2019
बता दें, शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मंगलवार को कहा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने का फैसला राष्ट्रहित में किया गया तथा उनकी पार्टी, राकांपा एवं कांग्रेस की सहमति से बना साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) महाराष्ट्र में मान्य है. सावंत ने कहा, ‘यह (पक्ष में मतदान) राष्ट्र के हित में है.' जब उनसे तीनों दलों की सहमति से बने सीएमपी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘यह महाराष्ट्र के लिए है.'
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शिवसेना ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक के कुछ पहलुओं को लेकर चिंता प्रकट की थी लेकिन उसने उसे लोकसभा में पारित कराने में सरकार का साथ दिया था और विधेयक के पक्ष में वोट डाला था. शिवसेना का अपने वैचारिक विरोधियों कांग्रेस और राकांपा के साथ गठबंधन है. इन दोनों दलों ने विधेयक के विरूद्ध वोट डाला था.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि जब तक लोकसभा में उनकी पार्टी शिवसेना द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर स्पष्टता नहीं आती है तब तक उनकी पार्टी राज्यसभा में विधेयक का समर्थन नहीं करेगी. ठाकरे के बयान से कुछ घंटे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला करार दिया था.
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