मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि अलग-अलग कानूनी परंपराओं से जुड़े होने के बावजूद विभिन्न देश विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को साझा मंच के रूप में आगे बढ़ाने को लेकर साथ आने के इच्छुक हैं. मध्यस्थता पर आयोजित सातवें अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें मध्यस्थता को कुछ परिचित श्रेणियों तक सीमित रखने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक हैं.
सीजेआई ने कहा, "अलग-अलग कानूनी परंपराओं से जुड़े होने के बावजूद देश विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को साझा मंच के रूप में आगे बढ़ाने को लेकर साथ आने के इच्छुक हैं."
उन्होंने सामुदायिक मध्यस्थता पर भी जोर दिया और कहा कि इसमें न्यायपालिका की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा, "सामुदायिक मध्यस्थता भारत की लंबे समय से चली आ रही उस परंपरा का सबसे स्वाभाविक रूप है, जिसमें बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाया जाता है. मध्यस्थता न केवल मुकदमेबाजी का विकल्प है, बल्कि आधुनिक समाज में न्याय की हमारी अवधारणा का एक अनिवार्य हिस्सा भी है."
सामुदायिक मध्यस्थता एक स्वैच्छिक और गोपनीय प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्य बातचीत, सहमति और आपसी समझ के जरिए स्थानीय पक्षों के विवाद सुलझाने में मदद करते हैं.
इस अवसर पर जाम्बिया के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति आभा पटेल ने भी संबोधित किया.
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