हाल ही में सोनीपत से जींद के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई. इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर भी काम चल रहा है. इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय वायुसेना के रडार भी अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से भी बिजली पा सकेंगे. वायुसेना ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनटीपीसी के सहयोग से इस तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है. यह पहल चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में रडार के निर्बाध संचालन और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
यह उपलब्धि ऐसे समय सामने आई है, जब भारतीय वायुसेना के 13 बेस रिपेयर डिपो ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए हैं. इस अवसर पर नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 'वायु रक्षा 2040 : सेंसर, नेटवर्क और आत्मनिर्भर रखरखाव' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता वायुसेना की अनुरक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल यल्ला उमेश ने की. साल 1976 में स्थापित 13 बेस रिपेयर डिपो पिछले पांच दशकों से वायुसेना की तकनीकी ताकत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यह डिपो रडार और संचार से जुड़े महत्वपूर्ण उपकरणों की मरम्मत, ओवरहॉल और उनके पूरे जीवनकाल तक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालता है.
हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक के जरिए भारतीय वायुसेना के रडार को बिजली देने की संभावनाएं प्रदर्शित की गईं. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनटीपीसी के सहयोग से की गई यह पहल रक्षा क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की नई संभावनाएं खोलती है, खासकर चुनौतीपूर्ण परिचालन क्षेत्रों में, जहां ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता जरूरी होती है, यह तकनीक रडार के संचालन को अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद बनाने में मदद कर सकती है.
भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुटीं तीनों सेनाएं
भविष्य के युद्ध में अब केवल मिसाइलें, लड़ाकू विमान और टैंक ही निर्णायक नहीं होंगे. AI, साइबर हमले, अंतरिक्ष आधारित अभियान, स्वायत्त हथियार प्रणालियां और सूचना युद्ध भी युद्ध का रुख बदल सकते हैं. इन नई चुनौतियों के बीच भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी अब भविष्य के युद्ध की रणनीतियों और तकनीकों को समझने के लिए एक साथ जुटे हैं. इसी उद्देश्य से पांचवें त्रि-सेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई. इस युद्ध पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के 40 सेवारत अधिकारियों के साथ रक्षा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं. इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने किया. उन्होंने बदलते युद्ध स्वरूप, उभरती तकनीकों और भविष्य के युद्धक्षेत्र में सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों पर रणनीतिक चर्चा की शुरुआत की.
इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों और रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों को एक साथ शामिल करने का उद्देश्य भविष्य के युद्ध को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझना और संयुक्त सैन्य रणनीति विकसित करना है. दरअसल, दुनिया में युद्ध लड़ने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब किसी भी संघर्ष में केवल जमीन, समुद्र और आसमान में सैन्य ताकत का इस्तेमाल ही पर्याप्त नहीं है.
साइबर क्षेत्र में हमले, अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, एआई से संचालित प्रणालियां और विरोधी देश की सूचनाओं तथा सोच को प्रभावित करने की रणनीतियां भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं. ऐसे में सैन्य नेतृत्व के सामने चुनौती केवल नई तकनीकों को अपनाने की नहीं, बल्कि यह समझने की भी है कि इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किस तरह किया जा सकता है. इस मौजूदा पाठ्यक्रम का चौथा संस्करण भी नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया था.
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