केंद्र सरकार ने चार राज्यों के लिए 670 इलैक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी. ये महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ राज्य हैं. फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत पांच राज्यों में 241 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर हैं. भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस फैसले से वाहनों के उत्सर्जन में कमी आएगी और जैव ईंधन पर निर्भरता कम होगी
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यह प्रधानमंत्री मोदी के पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विजन के अनुकूल है. फ़ेम का अर्थ (फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक वेकिल्स इन इंडिया) है. फेम इंडिया का दूसरा चरण एक अप्रैल 2019 से शुरू हुआ है. तीन साल तक चलने वाले इस चरण के लिए दस हजा़र करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
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