कनाडा ने भारत और पाकिस्तान पर उसके चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है. इस आरोप को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है. कनाडा की जासूसी एजेंसी ने "संभावित विदेशी हस्तक्षेप की जांच करने वाली संघीय जांच" की रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में 2019 और 2021 के आम चुनावों के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा गुप्त गतिविधियों का आरोप लगाया गया. भारत ने जांच को 'आधारहीन' बताया है और कहा है कि यह कनाडा है जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है.
कनाडाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की (सीएसआईएस) रिपोर्ट में कनाडा की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए ठोस प्रयासों की ओर इशारा करती है. हालांकि, भारत ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है, उन्हें आधारहीन बताकर खारिज कर दिया है.
सीएसआईएस दस्तावेज़ों में आरोप लगाया गया है कि 2021 में भारत सरकार ने विशिष्ट चुनावी जिलों को लक्षित किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे खालिस्तानी आंदोलन या पाकिस्तान समर्थक रुख के प्रति सहानुभूति रखने वाले भारतीय मूल के मतदाताओं को आश्रय देते हैं. एजेंसी ने आरोप लगाया कि एक सरकारी प्रॉक्सी एजेंट ने पसंदीदा उम्मीदवारों को अवैध वित्तीय सहायता के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया होगा, जो संभवतः प्राप्तकर्ताओं के लिए अज्ञात रहेगा.
इसी तरह, 2019 में पाकिस्तानी सरकार के अधिकारी कथित तौर पर कनाडा के राजनीतिक परिदृश्य के भीतर पाकिस्तान के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गुप्त गतिविधियों में लगे हुए थे. जबकि भारत ने दावों का खंडन किया और अन्य देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप न करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. हालांकि, विदेशी हस्तक्षेप की कनाडा की जांच ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है.
विदेशी हस्तक्षेप के आरोप
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में कनाडा ने भारत पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने राष्ट्रीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच करने के अपने इरादे की घोषणा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने फरवरी में कहा, "हमने कनाडाई आयोग की जांच के बारे में मीडिया रिपोर्टें देखी हैं... हम कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के ऐसे सभी आधारहीन आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं." उन्होंने कहा, "दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना भारत सरकार की नीति नहीं है. वास्तव में, इसके विपरीत, यह कनाडा है, जो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है."
सार्वजनिक जांच शुरू करने का निर्णय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा पिछले साल लीक हुई खुफिया रिपोर्टों के जवाब में प्रक्रिया शुरू करने के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन के प्रति सहानुभूति रखने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करके कनाडाई चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया था.
जांच के लिए नियुक्त आयुक्त को 2019 और 2021 दोनों चुनाव चक्रों के दौरान भारत, चीन, रूस और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं सहित विभिन्न अभिनेताओं द्वारा संभावित हस्तक्षेप की जांच करने का आदेश दिया गया था.
भारत-कनाडा संबंध
कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के ट्रूडो के पिछले आरोप दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक बाधा बन गए हैं. भारत द्वारा इन आरोपों को बेतुका बताकर खारिज करने के बावजूद, इसके परिणामस्वरूप राजनयिक नतीजे सामने आए, जिनमें कनाडाई लोगों के लिए वीजा का अस्थायी निलंबन और राजनयिक उपस्थिति में कमी शामिल है. फरवरी में कनाडाई खुफिया विभाग द्वारा चीन और रूस के साथ-साथ भारत को "विदेशी खतरा" बताए जाने से कूटनीतिक दरार तेज हो गई.
ये भी पढ़ें:-
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
