महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार अगले सोमवार तक टल गया है. चर्चा थी कि आज शाम तक कैबिनेट का विस्तार नामों पर सहमति बनने के बाद हो सकता है. लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई तक टाल दिया गया है. राज्य सरकार फिलहाल वेट एंड वाच (ऐसी स्थिति जब किसी फैसले को लेने के लिए किसी और फैसले के आने का इंतजार किया जाता है.) की स्थिति में है. मिली जानकारी अनुसार बीजेपी की ओर से कैबिनेट विस्तार को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है.
शिंदे ने 30 जून को शपथ ली थी
मालूम हो कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उठा पटक के बाद सत्ता में आई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन को शनिवार को एक महीना पूरा हो गया, लेकिन इसके कैबिनेट का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है. शिंदे की अगुवाई में कई विधायकों के शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के 10 दिन बाद राज्य में नई सरकार का गठन हुआ था. शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
सत्ता में आने के बाद शिंदे सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. दो सप्ताह पहले फडणवीस ने कहा था कि परियोजना में तेजी लाने के लिए सभी मंजूरी दे दी गई है. गौरतलब है कि वर्तमान में शिंदे और फडणवीस ही कैबिनेट के सदस्य हैं. कैबिनेट विस्तार में देरी के कारण विपक्षी दलों को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है.
योजना को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए
कांग्रेस की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष रत्नाकर महाजन ने बातचीत के दौरान कटाक्ष करते हुए कहा, '' यह राज्य के इतिहास में पहली बार है कि दो सदस्यों का एक विशाल मंत्रिमंडल बाढ़, कुछ स्थानों पर बारिश की कमी और अन्य मामलों को संभाल रहा है.'' उन्होंने कहा, ''किसी राजनीतिक दल के लिए कभी इतनी दयनीय स्थिति नहीं रही कि वह एक महीने में किसी राज्य में पूर्ण मंत्रिमंडल नहीं बना पाया हो. इसके लिए भाजपा की अति महत्वाकांक्षी योजना को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.''
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