फाइल फोटो
नई दिल्ली:
आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले यूपीए सरकार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार की नौकरियों में जाट आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की नौकरियों में जाट आरक्षण कांग्रेस के लिए चुनावों में काफी अहम भूमिका निभा सकता है।
सरकार ने यूपी, दिल्ली, हिमाचल, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और गुजरात में जाटों को ओबीसी में शामिल करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुनगर्ठन बिल में बदलावों को भी मंजूरी मिल गई है। 13 जिलों वाले नए राज्य सीमांध्र को पांच साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
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