- बिहार सरकार बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है
- इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं
- एक्सप्रेसवे बनने से बक्सर से भागलपुर का सफर चार घंटे में पूरा किया जा सकेगा, अभी आठ घंटे लगते हैं
बिहार में बहुत जल्द एक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है. ये एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर के बीच बनाया जाएगा. इसका डीपीआर बनाने और एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के लिए बिहार सरकार ने 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.फंड एप्रूव होने के बाद इस प्रोजेक्ट के काम को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.छह लेन एक्सप्रेसवे के बनने से बक्सर से भागलपुर का सफर आधा रह जाएगा. पूर्व और पश्चिमी बिहार की कनेक्टिविटी शानदार हो जाएगी. एक्सप्रेसवे के रास्ते बक्सर से भागलपुर महज 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा जबकि अभी 8 घंटे का समय लगता है.
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई
बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 336 किलोमीटर लंबा होगा. इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा. यह एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों को आपस में जोड़ेगा. इसके बनने से पूर्वी बिहार से पश्चिमी बिहार जाना बहुत आसान हो जाएगा. 18 नवंबर को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इसके ेडीपीआर के लिए फंड को मंजूरी दी गई.

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे किन इलाकों से गुजरेगा?
इस छह लेन एक्सप्रेसवे के लिए जो रूट प्रस्तावित है, उसके मुताबिक, यह मुख्य रूप से बिहार के 13 जिलों से होकर गुजरेगा. यह बक्सर से शुरू होगा और अरवल, जहानाबाद और राजगीर सिकंदरा,गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका और मुंगेर के भीमबांध के पास होते हुए भागलपुर तक जाएगा. इसे आगे रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है. इसके बनने से बिहार का सड़क नेटवर्क और भी मजबूत हो जाएगा.उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जोड़े जाने की वजह से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
66.58 करोड़ रुपये से तैयार होगा DPR
किसी भी सड़क प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले उसका एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बनाया जाता है. जिसमें सड़क का रूट, इसकी लंबाई, चौड़ाई, पुल-पुलियों, फ्लाईओवर, बनाने में आने वाली लागत और तकनीकी जरूरतों का आकलन किया जाता है. किसी भी बड़े सड़क प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है. बिहार सरकार ने डीपीआर और एक्सपर्टस सलाह के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
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