उत्तर प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री बोले- किसानों, महिलाओं और युवाओं का रखा गया खास ख्याल
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के लिये बजट में 1,050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- वित्त मंत्री सुरेश ने कहा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश एवं 20 हजार रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप इकाइयों के लिए शुरुआती पूंजी को 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर कोष के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिये संचालित 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के मद में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है.
- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु ₹2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई.
- 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है.
- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया
- बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तगर्त प्रति लाभार्थी को 15,000 रु. तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- इसके अलावा बजट में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये और सड़क और सेतु रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स गलियारा परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
