अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने अपने काम के बढ़ते बोझ और परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने आम्रपाली ग्रुप की संपत्तियों के कोर्ट रिसीवर पद से मुक्त किए जाने की अनुमति मांगी है और कहा है कि फ्लैट खरीददार दिनरात फोन करते रहते हैं और कुछ लोग रात में फोन करके हते हैं उनके घर का नल काम नहीं कर रहा. इसके बाद न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने देश के शीर्ष कानून अधिकारी से आग्रह किया कि वह कम से कम 2030 तक इस जिम्मेदारी से पीछ न हटें. कभी कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिन्हें करना हम पसंद नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं बस थोड़ा और समय दीजिए. हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे.
वेंकटरमानी ने कोर्ट से कहा कि वह 2019 से कोर्ट रिसीवर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और काम के बढ़ते बोझ और अन्य जिम्मेदारियों के कारण इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आप जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं तो आपकी जगह कौन आएगा. आपने इतना कुछ किया और आखिर में हम ये सब उन घर खरीददारों के लिए कर रहे हैं, जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पीठ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और कोई भी घर खरीददार उन्हें परेशान नहीं करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2017 से आम्रपाली ग्रुप के 100 से अधिक खरीददारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इन खरीददारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था.
पीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमारे अलावा आपको कोई परेशान नहीं करेगा. हमें विशेषाधिकार है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन आप चिंता न करें, हम इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे. जब आपने इतना कुछ किया है और हम सभी कर रहे हैं तो हमें इसे पूरा करना होगा. पीठ ने घर खरीददारों से कहा कि अटॉर्नी जनरल के ऊपर पहले से ही कई और जिम्मेदारियां भी हैं. अपनी निजी शिकायतों के लिए उन्हें परेशान न करें.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2017 से आम्रपाली के 100 से अधिक घर खरीददारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि बैंक ऑफ बदौड़ा ने रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की NCLT में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने जुलाई 2019 में वेंकटरमानी को कोर्ट का रिसीवर नियुक्त किया था जो आम्रपाली ग्रुप की संपत्तियों के संरक्षक बने और रुके हुए प्रोजेक्टों को पूरा करने का काम एनबीसीसी को सौंपा था.
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