यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर चिंता जताई है और सरकारी तंत्र को कड़ी फटकार लगाई है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नदी की सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही गया है. यह नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों में नागरिक प्रशासन की पूरी नाकामी को दिखाता है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर पानी की गुणवत्ता खराब हुई, तो राज्यों और जिलों पर भारी जुर्माना ठोका जाएगा. राज्य सरकारें यह जुर्माना प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाह अधिकारियों से भी वसूल सकेंगी.
यमुना की हालत पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
बीते चार नवंबर को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना की वर्तमान स्थिति शहरों और गांवों के पूरे प्रशासनिक तंत्र की विफलता को दिखाती है.जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि नदी किनारे बसे शहरों और गांवों के प्रशासन में जो कुछ भी गलत है वही यमुना की खराब हालत और उसमें गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों में साफ दिखाई देता है.कोर्ट ने कहा कि यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी-भरकम राशि खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ, बल्कि लगातार बढ़ता गया.
पानी गंदा मिला तो नपेंगे राज्य और जिले, CPCB तय करेगा जुर्माने का नियम
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह यमुना और उसके बड़े नालों के पानी की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखे. यह निगरानी अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर की जाएगी.
इसके साथ ही राज्यों को यह अधिकार भी दिया है कि वे जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से इस जुर्माने की वसूली कर सकेंगे.
यमुना को सिर्फ नदी नहीं, साझा तंत्र समझें राज्य
पीठ ने अपने फैसले में 'कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज' यानी साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी के नियम की बात कही है. कोर्ट ने कहा कि यमुना से जुड़े सभी राज्यों को इसे एक साझा प्राकृतिक तंत्र मानकर अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी.कोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारी तय करते समय दो मुख्य बातें देखी जाएंगी. पहला ये कि किस राज्य का यमुना में प्रदूषण बढ़ाने में कितना हाथ है? दूसरा ये कि उस राज्य के पास इस प्रदूषण को रोकने के लिए कितनी क्षमता और साधन हैं?
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CPCB को मिला पूरी जांच का हक, IIT और NIT करेंगे मदद
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी संस्थान CPCB तथा उसकी तरफ से तय किए गए IIT, NIT और मान्यता प्राप्त लैब की टीमों को अपने यहां पूरी जांच करने दें. उन्हें प्लांट और रिकॉर्ड तक बिना किसी रुकावट के जाने की छूट होगी.
बिना बताए जांच: CPCB की टीम किसी भी समय बिना पहले सूचना दिए औचक निरीक्षण कर सकेगी, पानी के सैंपल ले सकेगी और वहां लगे सेंसर्स की जांच कर सकेगी.
पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग: कोर्ट ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस कप्तानों (SP) को निर्देश दिया है कि CPCB के मांगने पर जांच टीम को तुरंत पुलिस और मजिस्ट्रेट की सुरक्षा व मदद दी जाए.
दो हफ्ते के अंदर नोडल अफसर तैनात करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को तुरंत कदम उठाने को कहा है. यमुना बेसिन में आने वाले सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को आदेश दिया गया है कि वे दो हफ्ते के भीतर 'स्पेशल सेक्रेटरी' रैंक से ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि काम में कोई ढिलाई न रहे.
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