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घर खरीददार नहीं चाहते तो अनचाहा बच्चा नहीं बनेंगे - सुपरटेक परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में NBCC

सुपरटेक के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. घर खरीदारों की नाराजगी के बाद NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग्स कॉन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने साफ तौर से कहा कि अगर खरीदार उसे नहीं चाहते तो वह अनचाहा बच्चा बनकर इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा.

घर खरीददार नहीं चाहते तो अनचाहा बच्चा नहीं बनेंगे - सुपरटेक परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में NBCC
सुपरटेक प्रोजेक्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई.
File Photo
नई दिल्ली:

सुपरटेक की रुकी हुई परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. घर खरीदारों की नाराजगी के बाद NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग्स कॉन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने साफ तौर से कहा कि अगर खरीदार उसे नहीं चाहते तो वह अनचाहा बच्चा बनकर इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा. NBCC एक सरकार कंपनी है, जो कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की 16 रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा संभालती है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एनबीसीसी ने सोमवार को अदालत से कहा, "अगर घर खरीदार उसकी भागीदारी नहीं चाहते हैं, तो वह इससे बाहर होने को तैयार है."

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें एनबीसीसी को सुपरटेक लिमिटेड की कुल 30 में से 16 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा गया था.

यह मामला सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

एनबीसीसी की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बेंच से कहा, ‘‘मैं (एनबीसीसी) इस पूरी कार्यवाही में एक ‘अनचाहा बच्चा' नहीं बनना चाहता हूं.'' उन्होंने कहा, "प्रोजेक्ट लागत की आठ फीसदी दर सरकार द्वारा तय की गई है और अगर कोई एनबीसीसी को नहीं चाहता है, तो हम बाहर होना चाहेंगे."

टॉप लॉ ऑफिसर की यह दलील कुछ घर खरीदारों की तरफ से पेश वकील के उस दावे के बाद आई, जिसमें कहा गया था कि एनबीसीसी ने इन परियोजनाओं में कुछ नहीं किया है.

वेंकटरमणी ने कहा कि एनबीसीसी एक पब्लिक सेक्टर का इनिशिएटिव है, न कि कोई डेवलपर. सुनवाई के वक्त कोर्ट ने कहा कि उसकी चिंता घर खरीदारों को लेकर है और इस बात को लेकर भी है कि इन परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा.

करीब छह हजार घर खरीदारों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक प्रोजेक्ट में 16 टावर में अब तक कुछ नहीं किया गया है. बेंच से 'कोर्ट रिसीवर' नियुक्त करने की गुजारिश करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर घर खरीदारों ने संपत्ति की लागत का 90 फीसदी तक पेमेंट कर दिया है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है.

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दो कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं और सुपरटेक के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए वे इन्वेस्टमेंट करने की इच्छुक हैं. बेंच ने सवाल करते हुए कहा, "वे निवेश करेंगी लेकिन इन परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा?"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह घर खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहता है. बेंच ने कहा कि हम उचित आदेश पारित करेंगे.

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