असम सरकार ने एक सप्ताह के भीतर दूसरे अतिक्रमण रोधी अभियान में सोमवार को बरपेटा जिले में 400 बीघा (132 एकड़ से अधिक) जमीन खाली कराने के लिए अभियान चलाया और स्थानीय कांग्रेस विधायक शरमन अली अहमद को विरोध करने के चलते हिरासत में ले लिया गया.
बागबार क्षेत्र अधिकारी सोनबर चुटिया ने कहा कि बरपेटा जिला प्रशासन ने सुरक्षाकर्मियों की मदद से बागबार विधानसभा क्षेत्र के सत्रकनारा में 45 परिवारों के अतिक्रमण को सरकारी जमीन से हटा दिया. उन्होंने कहा, 'कवायद शांतिपूर्वक संपन्न हुई और किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. हमने करीब 400 बीघा जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है.'
यह दावा करते हुए कि बाढ़ और कटाव के बाद कई परिवार वहां बस गए थे, कांग्रेस विधायक ने मांग की कि हटाए गए लोगों का पुनर्वास किया जाए.
पहला अतिक्रमण रोधी अभियान 19 दिसंबर को नगांव जिले के बटाद्रवा में चलाया गया था. दो दिवसीय कवायद में 5,000 से अधिक कथित अतिक्रमणकारियों को हटाया गया था. सत्रकनारा में सोमवार को कथित अतिक्रमणकारियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया.
भारी मशीनरी को इलाके में कई पेड़ों को उखाड़ते भी देखा गया. इस कवायद के दौरान कांग्रेस विधायक शरमन अली अहमद ने स्थानीय लोगों के एक समूह के साथ स्थल पर विरोध किया.
हाथों में तख्तियां लिए वह बुलडोजर के सामने जमीन पर बैठ गए. पुलिस और प्रशासन ने उनसे वहां से हटने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं हटे. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि लोकसेवकों को कर्तव्य निर्वहन से रोकने को लेकर विधायक को हिरासत में ले लिया गया. अधिकारी ने कहा, 'विधायक को बाद में रिहा कर दिया गया और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया.'
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