मुंबई:
सेना ने आदर्श घोटाला मामले की जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष बुधवार को कहा कि विवादास्पद आवास सोसायटी की इमारत जिस स्थान पर स्थित है, उस भूमि के कब्जे के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सेना से कभी संपर्क नहीं किया था। सेना मुख्यालय (महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा) के ब्रिगेडियर दीपक सक्सेना ने कथित घोटाले की जांच के लिए स्थापित जांच आयोग के समक्ष पेशी में कहा, यह जमीन सेना की है और राज्य सरकार ने कभी भी रक्षा मंत्रालय को इसका कब्जा सौंपने के लिए नहीं कहा। हालांकि सेना को इस आशय का रिकार्ड अभी भी सौंपना है कि कोलाबा की यह भूमि, जहां 31 मंजिला आदर्श सोसायटी स्थित है, रक्षा मंत्रालय की है। रक्षा मंत्रालय इसके लिए विकास योजना पर निर्भर कर रहा है जिसमें 1937 से भी पहले कहा गया था कि यह जमीन सेना की है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
