भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 63 फाइनेंशियल कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. RBI ने 49 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं. वहीं, 13 NBFCs और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है. RBI की इस कार्रवाई के बाद ये कंपनियां अब NBFC के तौर पर कारोबार नहीं कर सकेंगी. ऐसे में अगर आपका भी इन कंपनियों से कोई लेन-देन है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.
49 NBFCs के लाइसेंस किए रद्द
RBI ने 16 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के सेक्शन 45-IA (6) के तहत 49 NBFCs के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) कैंसिल किए हैं. इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी किए गए थे.
13 NBFCs और एक HFC ने खुद लौटाया लाइसेंस
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, 13 NBFCs और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन वापस कर दिया है. इसके बाद RBI एक्ट और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, 1987 के संबंधित प्रावधानों के तहत इनके CoR भी रद्द कर दिए गए.इनमें से 6 कंपनियों ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस से बाहर निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया. वहीं, 5 कंपनियों को तय शर्तें पूरी करने के बाद अनरजिस्टर्ड टाइप-I NBFC की कैटेगरी में रखा गया. इस कैटेगरी की कंपनियों को RBI एक्ट के सेक्शन 45-IA के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती.
बाकी 3 कंपनियों का कानूनी अस्तित्व खत्म हो चुका था. ऐसा मर्जर, अमलगमेशन, कंपनी बंद होने या स्वेच्छा से कंपनी का नाम हटाए जाने जैसी वजहों से हुआ.
इन कंपनियों के नाम भी लिस्ट में शामिल
RBI की ओर से जारी जानकारी में मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, विकॉनिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ब्रावो कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीजीआर मर्केंटाइल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है. वहीं, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सन सोर्स लीफिन प्राइवेट लिमिटेड और लियानर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन भी रद्द किए गए हैं. ये कंपनियां कानूनी इकाई के तौर पर अस्तित्व में नहीं रह गई थीं.
अब इन कंपनियों पर क्या होगा असर?
RBI ने साफ किया है कि जिन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं, वे अब RBI एक्ट, 1934 के सेक्शन 45-I(a) के तहत आने वाले नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कारोबार नहीं कर सकेंगी.
Account Aggregator को लेकर भी RBI का फैसला
पिछले महीने RBI ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर्स (NBFC-AAs) के बीच इंटरऑपरेबिलिटी लागू करने का ऐलान किया था. इससे ग्राहकों के लिए अपनी फाइनेंशियल जानकारी को एक्सेस और शेयर करना आसान होगा.इस सिस्टम के तहत किसी भी लाइसेंस प्राप्त अकाउंट एग्रीगेटर ऐप पर रजिस्टर्ड ग्राहक नेटवर्क से जुड़े किसी भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अपना डेटा शेयर कर सकेंगे. इसके लिए यह जरूरी नहीं होगा कि ग्राहक का ऐप, बैंक, लेंडर या वेल्थ मैनेजर एक ही अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से जुड़े हों.
यह भी पढ़ें | 8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में हर 5 साल में बढ़ेगी सैलरी-पेंशन?10 साल वाले नियम को बदलने की मांग
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं