आंध्र प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में ड्रोन सिटी समेत छह अहम परियोजनाओं की आधारशिला रखी.
कुरनूल में बनेगी ‘ड्रोन सिटी'
इन परियोजनाओं में सबसे खास पहल कुरनूल में प्रस्तावित ‘ड्रोन सिटी' है. यहां ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई. राज्य सरकार पहले ही ड्रोन स्टार्टअप्स और डिफेंस कंपनियों के साथ बातचीत कर चुकी है, जिससे कुरनूल को ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनाने की तैयारी है.
पुट्टपर्थी में डिफेंस प्रोजेक्ट्स का क्लस्टर
श्री सत्य साईं जिले के पुट्टपर्थी में एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी हुई. यह इलाका अब राज्य के उभरते डिफेंस कॉरिडोर का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के चलते यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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देश की रणनीति से जुड़ा कदम
कुरनूल की ड्रोन सिटी और अन्य परियोजनाएं केंद्र सरकार की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों को घरेलू स्तर पर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय पहले ही कई सैन्य उपकरणों को केवल देश में ही खरीदने (domestic procurement) के दायरे में ला चुका है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है.
निवेश के लिए राज्यों में प्रतिस्पर्धा
आंध्र प्रदेश खुद को तमिलनाडु और कर्नाटक के मुकाबले डिफेंस निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है. इसके लिए जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, इंडस्ट्री-फ्रेंडली नीतियां जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.
MoU और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
इस मौके पर केंद्र सरकार की डिफेंस एजेंसियों और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है. इससे राज्य में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
बड़ा लक्ष्य: डिफेंस प्रोडक्शन में उछाल
भारत ने 2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपये का डिफेंस प्रोडक्शन और 50 हजार करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है. इन परियोजनाओं को इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. ऐसे में यह तो साफ है कि कुरनूल की ड्रोन सिटी और पुट्टपर्थी के डिफेंस प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश को न केवल सैन्य उत्पादन में मजबूत करेंगे, बल्कि इसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बड़े केंद्र के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं.
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