नई दिल्ली:
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर संसद से लेकर हर राजनीतिक गलियारे का पारा गर्म है। संसद इस मुद्दे पर चल नहीं रही है तो दूसरी ओर पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ हो रही है । वैसे अगर कोई भी रक्षा विभाग में सौदा होता है और सब कुछ कागज और समय के मुताबिक हो तब भी इसमें कम से कम तीन साल का वक्त तो लग ही जायेगा। आइए सबसे पहले यह समझते है आखिर डिफेंस डील होती कैसे है ?
सबसे पहले सेना अपनी जरुरत बताती है कि उसे किस तरह का हथियार चाहिए। इसके बाद annual accusation प्लान बनता है, फिर कुछ कमेटी गुणवत्ता से जुड़ी अपने जरूरतें बनाती है। वैसे अगर सौदा 150 करोड़ तक का होना है तो सेनाप्रमुख खुद फैसला ले सकते है। 150 से 300 करोड़ तक मामला डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास जाता है जिसके प्रमुख डिफेंस सेक्रेटरी होते है। इससे अधिक 500 करोड़ तक का रक्षा खरीद मामला परिषद के पास जाता है जिसके प्रमुख रक्षा मंत्री होते है। 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक का मामला वित्त मंत्री ओके कर सकते है। लेकिन अगर 1000 करोड़ से ऊपर का मामला होता है तो सीसीएस यानि कैबनिट कमेटी ऑन सिक्युरिटी के पास जाता है।
कम कीमत वाले को सौदा
इसके बाद यह मामला रक्षा खरीद परिषद के पास जाता है। इसमें सेना प्रमुख से लेकर रक्षा मंत्री के अलावा कई सदस्य होते हैं। यहां से ओके होने पर टेंडर की प्रक्रिया जारी होती है। यहां तक करीब अाठ हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। कंपनियां अपना प्रपोज़ल मंत्रालय में जमा करती हैं। टेंडर में दो तरह के बिड होते है। एक टेक्निकल बिड और दूसरा कमर्शियल। पहले टेक्निकल बिड करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट का ट्रायल होता है। ट्रायल में सफल होने के बाद ही कंपनियों का कर्मशियल बिड खोला जाता है और जिसकी कीमत सबसे कम होती है उसे सौदा मिल जाता है।
इसके बाद कंपनी के साथ समझौते पर दस्तख़त होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 117 हफ्ते और सिंगल वेंडर रहा तो इसमें 137 हफ्ते लगते है। यह सारी बातें कागज़ी हैं और कभी भी सब कुछ इसी तरह नहीं होता है। देश में शायद ही कोई रक्षा सौदा तीन साल में हो पाया हो, कम से कम आठ से दस साल तो लग ही जाते हैं।
सबसे पहले सेना अपनी जरुरत बताती है कि उसे किस तरह का हथियार चाहिए। इसके बाद annual accusation प्लान बनता है, फिर कुछ कमेटी गुणवत्ता से जुड़ी अपने जरूरतें बनाती है। वैसे अगर सौदा 150 करोड़ तक का होना है तो सेनाप्रमुख खुद फैसला ले सकते है। 150 से 300 करोड़ तक मामला डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास जाता है जिसके प्रमुख डिफेंस सेक्रेटरी होते है। इससे अधिक 500 करोड़ तक का रक्षा खरीद मामला परिषद के पास जाता है जिसके प्रमुख रक्षा मंत्री होते है। 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक का मामला वित्त मंत्री ओके कर सकते है। लेकिन अगर 1000 करोड़ से ऊपर का मामला होता है तो सीसीएस यानि कैबनिट कमेटी ऑन सिक्युरिटी के पास जाता है।
कम कीमत वाले को सौदा
इसके बाद यह मामला रक्षा खरीद परिषद के पास जाता है। इसमें सेना प्रमुख से लेकर रक्षा मंत्री के अलावा कई सदस्य होते हैं। यहां से ओके होने पर टेंडर की प्रक्रिया जारी होती है। यहां तक करीब अाठ हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। कंपनियां अपना प्रपोज़ल मंत्रालय में जमा करती हैं। टेंडर में दो तरह के बिड होते है। एक टेक्निकल बिड और दूसरा कमर्शियल। पहले टेक्निकल बिड करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट का ट्रायल होता है। ट्रायल में सफल होने के बाद ही कंपनियों का कर्मशियल बिड खोला जाता है और जिसकी कीमत सबसे कम होती है उसे सौदा मिल जाता है।
इसके बाद कंपनी के साथ समझौते पर दस्तख़त होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 117 हफ्ते और सिंगल वेंडर रहा तो इसमें 137 हफ्ते लगते है। यह सारी बातें कागज़ी हैं और कभी भी सब कुछ इसी तरह नहीं होता है। देश में शायद ही कोई रक्षा सौदा तीन साल में हो पाया हो, कम से कम आठ से दस साल तो लग ही जाते हैं।
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