दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, पहचान कर कार्रवाई करने के आदेश

दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है. एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में दिख रही है. घुसपैठियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिले की पुलिस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर एक्शन लेने को कहा गया है. इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम को भी एक्शन लेने को कहा गया. सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बोर्डर से घुसपैठ करते ही ये लोग भारतीय पहचान पत्र बनवा लेते हैं. दिल्ली में रह रहे तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेजों की पहचान करना किसी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में पहचान पत्र बनाने वालों पर पर भी एक्शन लिया जाएगा.

एलजी के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस

दिल्ली एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को शहर में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दो महीने का एक विशेष अभियान शुरू करने का मंगलवार को निर्देश दिया था. एलजी कार्यालय ने कहा कि यह कदम हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा शनिवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मुलाकात के बाद उठाया गया है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता व्यक्त की और शहर में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया.

अवैध प्रवासियों के अतिक्रमण को हटाने की मांग 

इसके साथ ही कहा गया, ‘‘प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध प्रवासियों को मकान किराये पर लेने या रोजगार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए आधार और मतदाता पहचान-पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए.'' इसमें कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल ने सड़कों, फुटपाथ, उद्यानों और सरकारी जमीन सहित सार्वजनिक स्थानों पर अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की भी मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने मदरसों और मस्जिदों से भी आग्रह किया कि यदि वे अवैध प्रवासियों को आश्रय दे रहे हैं तो उन्हें बाहर निकालें.

दिल्ली के चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा उठा

एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव को समयबद्ध कार्रवाई करने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.  यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. दिल्ली विधानसभा में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हाल में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाया था कि वह अपने कार्यकाल के दौरान अवैध प्रवासियों को मतदाता के रूप में शामिल करने में मदद कर रही है.