Bangladeshi Immigrants
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया
सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए है, वो भारतीय नागरिक के तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करा सकते हैं.
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मुंबई : फर्जी दस्तावेज बना कर रह रहे 40 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से इमो एप के जरिए बात करते थे और फर्जी दस्तावेजों बनाकर यहां छिपे हुए थे. पुलिस अब इन्हें अवैध रूप से भारत मे लाने वाले एजेंट और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी है.
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NRC पर संसद में घमासान, जानें बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 2005 में ममता बनर्जी ने क्या कहा था?
असम के एनआरसी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एनआरसी मुद्दे पर काफी हमलावर रुख अपनाई हुई हैं. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर मुखर विरोध करने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही अभी कुछ बोल रही हों, मगर साल 2005 में उनके बोल कुछ और थे. इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने उस वक्त लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. एनआरसी के मुद्दे पर जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तब उन्होंने तात्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल पर कागजात को फाड़कर फेंक दिए थे.
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फिर बोले बीजेपी विधायक, 'अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए'
भारतीय जनता पार्टी में विवादित बयान देने वाले नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है. एक बार फिर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर बीजेपी के विधायक ने बड़ा विवादित बयान दिया है. तेलंगाना से भाजपा के विधायक टी राजा सिंह लोध ने कहा कि अगर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या समुदाय के लोग ‘शराफत’ से अपने देश नहीं लौटते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए.
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असम: NRC का पहला मसौदा जारी, 3 करोड़ नागरिकों की लिस्ट में 1.9 करोड़ वैध नागरिक
असम सरकार ने मध्य रात्रि में बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) जारी किया. एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें राज्य के कुल 3.28 करोड़ लोगों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.
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30 साल देश की सेवा का ये ईनाम! आर्मी के रिटायर्ड अफसर को बताया बांग्लादेशी नागरिक
मोहम्मद अजमल हक नाम के इस रिटायर्ड जेसीओ को राज्य की पुलिस ने नोटिस भेजा है. नोटिस में इन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप लगाया गया है.
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