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दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 5 अवैध बांग्लादेशी, शुरू हुई डिपोर्टेशन प्रोसेस
FRRO की मदद से इन सभी के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था.
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वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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मुंबई में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, ट्रांसजेंडर बन छिपाई पहचान; फेक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद
मुंबई पुलिस लंबे समय से शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश कर रही है.
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अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बजाय हिरासत में क्यों रखा? SC ने केंद्र से पूछा
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्रों में रखने के मकसद स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है.
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दिल्ली में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी और उसकी मामी गिरफ्तार
दिल्ली के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है. इस मामले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी और उसकी मामी को हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से बरामद ड्रग्स की कीमत आठ करोड़ रुपये है. दिल्ली के दक्षिण-पूर्व जिले के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड (ANS) ने दो ड्रग तस्करों, हामिदुल (अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी) और नसीमा को गिरफ्तार किया है. उनके पास से कुल 768.8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है.
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20 रुपये में फर्जी डॉक्यूमेंट्स करते थे प्रिंट, बांग्लादेशियों की मदद करने वाले सिंडीकेट का ऐसे हुआ भंडाफोड़
पुलिस ने इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है. उनमें फेक वेबसाइट और डॉक्यूमेंटस बनाने वाले हैं. पुलिस का ये एक्शन दिल्ली एलजी के आदेश के बाद हो रहा है.
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दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, पहचान कर कार्रवाई करने के आदेश
दिल्ली एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को शहर में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया
सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए है, वो भारतीय नागरिक के तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करा सकते हैं.
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मुंबई : फर्जी दस्तावेज बना कर रह रहे 40 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से इमो एप के जरिए बात करते थे और फर्जी दस्तावेजों बनाकर यहां छिपे हुए थे. पुलिस अब इन्हें अवैध रूप से भारत मे लाने वाले एजेंट और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी है.
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NRC पर संसद में घमासान, जानें बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 2005 में ममता बनर्जी ने क्या कहा था?
असम के एनआरसी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एनआरसी मुद्दे पर काफी हमलावर रुख अपनाई हुई हैं. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर मुखर विरोध करने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही अभी कुछ बोल रही हों, मगर साल 2005 में उनके बोल कुछ और थे. इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने उस वक्त लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. एनआरसी के मुद्दे पर जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तब उन्होंने तात्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल पर कागजात को फाड़कर फेंक दिए थे.
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फिर बोले बीजेपी विधायक, 'अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए'
भारतीय जनता पार्टी में विवादित बयान देने वाले नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है. एक बार फिर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर बीजेपी के विधायक ने बड़ा विवादित बयान दिया है. तेलंगाना से भाजपा के विधायक टी राजा सिंह लोध ने कहा कि अगर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या समुदाय के लोग ‘शराफत’ से अपने देश नहीं लौटते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए.
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असम: NRC का पहला मसौदा जारी, 3 करोड़ नागरिकों की लिस्ट में 1.9 करोड़ वैध नागरिक
असम सरकार ने मध्य रात्रि में बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) जारी किया. एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें राज्य के कुल 3.28 करोड़ लोगों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.
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30 साल देश की सेवा का ये ईनाम! आर्मी के रिटायर्ड अफसर को बताया बांग्लादेशी नागरिक
मोहम्मद अजमल हक नाम के इस रिटायर्ड जेसीओ को राज्य की पुलिस ने नोटिस भेजा है. नोटिस में इन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप लगाया गया है.
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दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 5 अवैध बांग्लादेशी, शुरू हुई डिपोर्टेशन प्रोसेस
FRRO की मदद से इन सभी के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था.
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वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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मुंबई में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, ट्रांसजेंडर बन छिपाई पहचान; फेक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद
मुंबई पुलिस लंबे समय से शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश कर रही है.
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अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बजाय हिरासत में क्यों रखा? SC ने केंद्र से पूछा
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्रों में रखने के मकसद स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है.
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दिल्ली में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी और उसकी मामी गिरफ्तार
दिल्ली के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है. इस मामले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी और उसकी मामी को हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से बरामद ड्रग्स की कीमत आठ करोड़ रुपये है. दिल्ली के दक्षिण-पूर्व जिले के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड (ANS) ने दो ड्रग तस्करों, हामिदुल (अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी) और नसीमा को गिरफ्तार किया है. उनके पास से कुल 768.8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है.
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20 रुपये में फर्जी डॉक्यूमेंट्स करते थे प्रिंट, बांग्लादेशियों की मदद करने वाले सिंडीकेट का ऐसे हुआ भंडाफोड़
पुलिस ने इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है. उनमें फेक वेबसाइट और डॉक्यूमेंटस बनाने वाले हैं. पुलिस का ये एक्शन दिल्ली एलजी के आदेश के बाद हो रहा है.
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दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, पहचान कर कार्रवाई करने के आदेश
दिल्ली एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को शहर में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया
सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए है, वो भारतीय नागरिक के तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करा सकते हैं.
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मुंबई : फर्जी दस्तावेज बना कर रह रहे 40 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से इमो एप के जरिए बात करते थे और फर्जी दस्तावेजों बनाकर यहां छिपे हुए थे. पुलिस अब इन्हें अवैध रूप से भारत मे लाने वाले एजेंट और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी है.
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NRC पर संसद में घमासान, जानें बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 2005 में ममता बनर्जी ने क्या कहा था?
असम के एनआरसी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एनआरसी मुद्दे पर काफी हमलावर रुख अपनाई हुई हैं. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर मुखर विरोध करने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही अभी कुछ बोल रही हों, मगर साल 2005 में उनके बोल कुछ और थे. इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने उस वक्त लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. एनआरसी के मुद्दे पर जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तब उन्होंने तात्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल पर कागजात को फाड़कर फेंक दिए थे.
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फिर बोले बीजेपी विधायक, 'अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए'
भारतीय जनता पार्टी में विवादित बयान देने वाले नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है. एक बार फिर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर बीजेपी के विधायक ने बड़ा विवादित बयान दिया है. तेलंगाना से भाजपा के विधायक टी राजा सिंह लोध ने कहा कि अगर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या समुदाय के लोग ‘शराफत’ से अपने देश नहीं लौटते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए.
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असम: NRC का पहला मसौदा जारी, 3 करोड़ नागरिकों की लिस्ट में 1.9 करोड़ वैध नागरिक
असम सरकार ने मध्य रात्रि में बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) जारी किया. एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें राज्य के कुल 3.28 करोड़ लोगों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.
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30 साल देश की सेवा का ये ईनाम! आर्मी के रिटायर्ड अफसर को बताया बांग्लादेशी नागरिक
मोहम्मद अजमल हक नाम के इस रिटायर्ड जेसीओ को राज्य की पुलिस ने नोटिस भेजा है. नोटिस में इन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप लगाया गया है.
