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IAS शिखर अग्रवाल सहित गोयल फैशंस के निदेशकों के खिलाफ ACB में FIR दर्ज

राजस्थान ACB की FIR में आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने विभिन्न रिसॉर्ट परियोजनाओं में विला खरीद, भूमि संपरिवर्तन, पर्यावरणीय मंजूरियों और RIPS-2019 के तहत कथित अनियमितताओं के जरिए कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया.

IAS शिखर अग्रवाल सहित गोयल फैशंस के निदेशकों के खिलाफ ACB में FIR दर्ज
फाइल फोटो
NDTV

ACB ने IAS शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की. मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है. ACB ने FIR संख्या 0323/2026 दर्ज की. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं भी लगाई गई हैं.

प्राथमिक जांच में पद के दुरुपयोग और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित. राज्य सरकार से PC एक्ट की धारा 17-A के तहत पूर्वानुमोदन मिलने के बाद जांच शुरू हुई थी.

उदयपुर के बूझड़ा में 20 विला खरीदने का मामला

3 अक्टूबर 2023 को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला 15-15 लाख रुपए में खरीदे गए. उसी दिन विला कंपनी को रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वापस लीज पर दे दिए गए.

अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में भी 20 विला खरीदे गए. 27 मार्च 2026 को अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला में खरीद हुई. यह कीमत DLC दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम बताई गई.

कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप. इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को DLC दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए.

जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला खरीदने का मामला

15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 11-11 लाख रुपए में विला खरीदे गए, जबकि विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी.

उदयपुर में रिसॉर्ट के लिए कृषि भूमि के संपरिवर्तन में अनियमितता का आरोप. वर्ष 2006 में तत्कालीन कलेक्टर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में बूझड़ा की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि पर्यटन इकाई में संपरिवर्तित की गई. ACB के अनुसार वन, खनन और सिंचाई विभाग की NOC नहीं ली गई और बाद में दो जरूरी शर्तें भी हटाई गईं.

प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव का मामला. 28 अगस्त 2023 को CTE और CTO की चेकलिस्ट में बदलाव कर भूमि संपरिवर्तन, वन विभाग की NOC और अरावली अधिसूचना संबंधी आवश्यकताएं हटाने का आरोप है. इसके बाद कंपनी के तीन रिसॉर्ट को स्वीकृतियां दी गईं.

RIPS 2019 के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज में लाभ पहुंचाने का आरोप. कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई यूनिट बताकर आवेदन किया, जबकि अधिकांश निवेश पहले ही किया जा चुका था. 100 करोड़ रुपए की निवेश पात्रता दिखाने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि भी शामिल की गई, जिसकी न रजिस्ट्री हुई थी और न संपरिवर्तन.

135 में से 127 विला पहले ही बेच चुकी थी कंपनी. ACB के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही करीब 95 प्रतिशत विला बिक चुके थे, लेकिन यह तथ्य परियोजना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया.

19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई. कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित कर सामान्य लाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत अधिक लाभ, अनुदान और छूट दिलाने का आरोप है.

मामले का अग्रिम अनुसंधान ASP प्रशांत कौशिक को सौंपा गया. वे ACB की स्पेशल यूनिट प्रथम, जयपुर में तैनात हैं.

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