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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने सिंधु नदी समझौते को असंवैधानिक बताया
1960 में इस संधि पर भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किये थे
कोर्ट ने कहा याचिका पर सामान्य तरीके से सुनवाई की जाएगी
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पढ़ें क्या है सिंधु नदी संधि?
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चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा कि यह संधि 1960 की है जबकि अब 2016 चल रहा है. हमें इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं दिखाई पड़ती. उधर वकील एमएल शर्मा ने कहा कि ऐसा करने पर मामले में राजनीति दखलअंदाजी बढ़ेगी. जिस पर कोर्ट का जवाब था कि राजनीति से कोर्ट को दूर रखिए, याचिका पर सामान्य तरीके से सुनवाई की जाएगी.
बता दें कि उरी आतंकी हमले के बाद से देश में इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि भारत, पाकिस्तान पर कार्रवाई के नाम पर क्या कदम उठाएगा? तमाम विकल्पों में से एक विकल्प सिंधु जल समझौते को खत्म करने का है. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सिंधु जल समझौते के बारे में एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कई उच्च अधिकारी शामिल होंगे.
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